प्रधानमंत्री मोदी का नया मंत्रिमंडल तैयार हो गया है और इसके साथ ही सरकार ने अपने वादों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया था उसपर अमल शुरू हो गया है। कृषि मंत्री का पदभार संभालने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए किसान सम्मान योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि अब सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिये जाएंगे। बता दें कि, इस योजना के तहत पहले सिर्फ सीमांत किसानों यानि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी उनको दिया जाता था।
जिस तरह से पीएम मोदी किसानों की बेहतरी के लिए लिए शुरू से प्रयासरत रहे हैं उसके तहत अब अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने और तेजी लाई है। 12 करोड़ से बढ़ाकर अब देश के 15 करोड़ किसानों को ‘किसान सम्मान निधि’ योजना के अंतर्गत लाने पर मुहर लगा दी है। यानी अब देश के हर किसान को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और वह सम्मान निधि हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को पहली किस्त मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही दे दी गई थी, वहीं अब दूसरे कार्यकाल में सभी किसानों को इसमे शामिल कर लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर ने पहली प्रेस ब्रीफिंग कर किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘पहली मंत्रिपरिषद में लिया गया यह निर्णय मोदी जी के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि, नरेंद्र मोदी की देखरेख में पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था वह सिर्फ जनता को लुभाने के लिए नहीं था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि किसान पेंशन योजना के अंतर्गत करीब 15 करोड़ लोग हैं जिसमें पहले चरण में 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान शामिल हो सकेंगे और 60 वर्ष के बाद उनको मासिक 3 हजार रूपये दिये जाएंगे। अगर उस किसान की किसी कारण म्रत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ उनकी पत्नी को दिया जाएगा।‘ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, “यह दुनिया में सबसे अनूठी योजना है जिससे किसानों के साथ ही गांव में रहने वाले आम लोगों को भी काफी लाभ होगा।“ अगर बात करें किसान सम्मान निधि योजना की तो यह एक पेंशन योजना है जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलता है। इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट में दुकानदारों, खुदरा व्यापरियों और स्टार्टअप करने वाले लोगों को भी खास तोहफा दिया है। योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रूपये मासिक पेंशन दी जाएगी जिसका लाभ देश के करीब 3 करोड़ लोगों को होगा।
आपको बता दें कि, लोकसभा चुनाव से पहले ही इस योजना के तहत देश के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने की बात घोषणा पत्र में की गई थी। वहीं अब सरकार बनने के बाद सबसे पहले उनको ध्यान में रखकर पहल शुरू कर दी गयी है। भाजपा के घोषणा पत्र में भाजपा ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये सालाना भेजने की बात कही गई थी जिसपर काम भी शुरू कर दिया गया है जो सराहनीय है। इससे साबित होता है कि विपक्षी दलों के विपरीत ये वादे जुमले नहीं है बल्कि सच में इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जायेगा।
कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की यह पहल यह साबित करती है कि जिस तरह से पीएम मोदी किसानों को सश्क्त बनाने के लिए कदम उठाने की बात करते रहे हैं वो उसपर अमल भी करते हैं। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी मोदी की सबसे पहली प्राथमिकता किसानों के लिए बेहतरी ही है।