ऑस्ट्रेलिया के अन्दर ऑस्ट्रेलिया सरकार से पंगा लेना Google पर भारी पड़ने वाला है। अब ऑस्ट्रेलिया की स्कॉट मॉरिसन सरकार ने Google की धमकी के बदले न सिर्फ उसे आईना दिखाया, बल्कि अब उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी उसके सामने खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार नए नियम बनाये जाने के Google की ऑस्ट्रेलिया से सर्च इंजन हटाये जाने की धमकी के खिलाफ एक्शन लेते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब माइक्रोसॉफ्ट से उसके सर्च इंजन के लिए बातचीत शुरू कर दी है।
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मॉरिसन के साथ नए नियमों के बारे में बात की है। सोमवार को मॉरिसन ने कहा कि सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने सर्च इंजन Bing की उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैयार है।
मॉरिसन ने कैनबरा में संवाददाताओं बातचीत के दौरान विवरण दिए बिना कहा कि, “मैं आपको बता सकता हूं, जब मैं सत्य से बात कर रहा था, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से काफी आश्वस्त था।” मॉरिसन ने कहा कि, “हम बस चाहते हैं कि डिजिटल दुनिया में भी नियम वैसे ही हों जैसे वास्तविक दुनिया में मौजूद होते हैं।“
स्पष्ट है कि अब ऑस्ट्रेलिया को Google का विकल्प मिल गया है। अगर वह अपने सर्च इंजन को ऑस्ट्रेलिया से हटा भी लेता है तो माइक्रोसॉफ्ट को अपना पांव पसारने एक बेहतरीन मौका मिलेगा और वह घर-घर तक अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट भी इसी तलाश में है कि कब वह इस क्षेत्र में राज करे।
बता दें कि पिछले वर्ष Google ने ऑस्ट्रेलिया से करीब 4 बिलियन डॉलर कमाए थे, जिसके बदले में कंपनी ने सरकार को सिर्फ 45 मिलियन कर के रूप में दिया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में छोटे News providers और content producers को पैसों की तंगी के चलते अपना कारोबार बंद करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नया नियम निकालने की बात कही जिसके तहत Google सहित बड़ी कंपनियों को अपने revenue का एक हिस्सा News Providers को देना अनिवार्य हो जाता है। Google को ये प्रस्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने अपने सर्च इंजन को ऑस्ट्रेलिया में ब्लॉक करने की धमकी दे दी।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में करीब 94 प्रतिशत ऑनलाइन सर्च Google के माध्यम से ही की जाती हैं। Google को लगा कि उसके एकछत्र राज के कारण धमकी देने से ऑस्ट्रेलिया की सरकार झुक जाएगी और अपने नए नियम वापस ले लेगी। परन्तु ऐसा कुछ हुआ नहीं। किसी भी देश के अन्दर लोकतान्त्रिक सरकार को देश के अन्दर किसी भी क्षेत्र पर नियम बनाने एवं दिशा-निर्देश लागू करने का पूरा-पूरा अधिकार है। स्कॉट मॉरिसन सरकार के Google की धमकी को धत्ता बताते हुए यह कहा कि “उन्हें किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया अपने नियम खुद बनाता है”। ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से Google को साफ संदेश दे दिया गया है, “अगर आपको हमारे यहाँ काम करना है, तो हमारे मुताबिक करना होगा।”
अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत को आगे बढ़ाकर स्कॉट मॉरिसन ने तुरुप का इक्का चला है। इससे न सिर्फ Google की बोलती बंद होगी बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति बढ़ने से Google का एकाधिकार भी समाप्त होगा। ये सोशल मीडिया दिग्गज दुनिया-भर के लोगों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ना सिर्फ अरबों रुपयों का फायदा कमाती हैं, बल्कि अगर कोई सरकार इन्हें अपने यहां टैक्स देने के लिए कहे, तो ये दिग्गज संप्रभु सरकारों तक तो धमकी जारी करने लगते हैं। ये कंपनियां अपने आपको जिस तरह से संचालित कर रही हैं वह बताता है कि ये किसी देश की संप्रभुता में विश्वास नहीं करती, वहाँ की सर्वोच्च शक्ति संसद की सत्ता को स्वीकार नहीं करती, उस देश के संविधान एवं नियम-कानूनों से इतर, अपने नियम कानून के अनुसार ही चलना चाहती हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने गूगल को एक अच्छा पाठ पढाया है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा।