बाइडन ने आते ही अमेरिका की इकॉनमी के लिए महत्वपूर्ण Keystone XL प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान किया था। अपने एक Executive ऑर्डर के माध्यम से बाइडन ने Keystone प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक अनुमति को वापस लेने का ऐलान किया था। 1200 मील लंबी पाइपलाइन का यह प्रोजेक्ट अगर पूरा होता तो अमेरिका कनाडा से तेल आयात कर सकता था, जिससे कई Republican राज्यों की तेल ज़रूरत पूरी होती और इन राज्यों में नौकरी के नए अवसर पैदा होते। यही कारण है कि अब बाइडन के इस Executive ऑर्डर के खिलाफ अमेरिका के 21 राज्यों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है, और बाइडन के इस आदेश को गैर-कानूनी करार देने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का ऐलान किया है।
जिन 21 राज्यों ने बाइडन के खिलाफ़ मामला दर्ज करने का ऐलान किया है, उन सभी राज्यों में Republican पार्टी के ही attorney जनरल मौजूद हैं। बाइडन के आदेश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 21 राज्यों का नेतृत्व Texas और Montana जैसे राज्य कर रहे हैं, लेकिन Kentucky और Kansas जैसे Democrat राज्य भी बाइडन के विरोध भी उतर आए हैं। Kentucky और Kansas में गवर्नर तो Democratic पार्टी का है, लेकिन attorney जनरल वहाँ Republican पार्टी का ही है। इन राज्यों का कहना है कि अंतर्राजीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बाइडन के पास Executive ऑर्डर पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है और इस मामले में सारे अधिकार अमेरिका की संसद के पास हैं।
इन राज्यों द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार “बाइडन के आदेश के बाद अब कुछ राज्यों से अरबों डॉलर का राजस्व छिनने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बावजूद बाइडन प्रशासन ने बिना कोई पुख्ता कारण बताए इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। अंतर्राजीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हस्तक्षेप करने का बाइडन के पास कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार कांग्रेस के पास सुरक्षित है।” बता दें कि बाइडन ने आते ही Keystone प्रोजेक्ट को यह कहकर रद्द कर दिया था कि यह अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि Keystone XL प्रोजेक्ट को जारी रखना मेरे प्रशासन की आर्थिक और पर्यावरण की नीतियों के विरुद्ध होगा।
हालांकि, उनके इस कदम ने अब अमेरिका के 21 राज्यों को उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। Keystone XL प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी TC Energy पहले ही कह चुकी है कि बाइडन के आदेश के बाद उसे करीब 1 हज़ार कर्मचारियों की नौकरी खत्म करनी पड़ सकती है। बाइडन अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन अब 21 राज्यों का भारी विरोध उन्हें अपना फैसला पलटने के लिए बाध्य कर सकता है।
