योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था लागू करने के लिए मशहूर है। वही कानून व्यवस्था जिसके कारण कोरोना संक्रमण के पहले वेव को उत्तर प्रदेश ने नियंत्रण में रखा था। यह वहीं कानून व्यवस्था है जिसके लिए हाल ही में योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ खुद Harvard विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में की गई थी पर अब कोरोना संक्रमण का दुसरा वेव चरम पर है और राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था धवस्त होती हुई नज़र आ रही है।
उत्तर प्रदेश इससे अलग नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की खबर लगते ही योगी सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि, अस्पताल में भर्ती करने में हीलाहवाली करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कारवाई हो।
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दरअसल बात यह है कि, उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आनाकानी की खबर आई थी। जानकारी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया कि, डीएम और सीएमओ को अपने क्षेत्र में निगरानी रखनी है और अगर ऐसा कुछ होता है तो अस्पताल और डॉक्टरों के ऊपर नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही प्रेस रिलीज करके राज्य के अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी। जैसे कि, ऑक्सिजन प्लांट की स्थापना और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर ज़ोर दिया।
हाल ही में राज्य के कई जिलों जैसे आजमगढ़, अंबेडकरनगर, बंदा, सहारनपुर, अयोध्या में ऑक्सिजन प्लांट लग चुका है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार 5 और ऑक्सिजन प्लांट लगवा रही है, राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली केंद्र सरकार 3 ऑक्सिजन प्लांट का स्थापना कर रही है।
प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है कि, राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभी तक 1.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। जिसमे से 14.37 लाख राज्य में लग रहे प्रतेक ऑक्सिजन प्लांट के लिए आवंटित किए गए है।
बता दें कि, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे है। पिछले 24 घंटो में 22 हज़ार से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि, जैसे कोरोना के पहले वेव पर नियंत्रण किया गया था वैसे ही दूसरे वेव पर भी किया जा सके।
