मुख्यमंत्री पद सँभालते ही असम की सरकार मुख्यमंत्री हिमंता के नेतृत्व में फुल एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। कई त्वरित फैसलों के बाद अब खबर सामने आ रही है कि असम सरकार जल्द ही गौ संरक्षण विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर सकती है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में cow protection bill पेश करने की योजना बना रही है, ताकि गायों के अवैध परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
दरअसल, 15वीं विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए जगदीश मुखी ने कहा कि लोग गाय को पवित्र जानवर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गाय के संरक्षण के लिए राज्य सरकार जीरो-टालरेंस की नीति अपनाएगी और जो उसे राज्य के बाहर ले जाते हुए पाया जाएगा, उसे कड़ा दंड दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार अगले विधानसभा सत्र में cow protection bill पेश करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विधेयक में मवेशी के राज्य के बाहर परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना की गई है।’
असम राज्यपाल ने कहा कि सरकार गायों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगी और असम के बाहर परिवहन करते पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘एक बार (विधेयक) पारित होने के बाद, असम उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने cow protection bill पारित किया है।’’ मुखी ने यह भी कहा कि गाय लोगों का पोषण करती है क्योंकि यह उन्हें ‘‘जीवनदायी दूध’ देती है।
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बता दें कि जून 2020 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की रक्षा के लिए Cow Slaughter Prevention (Amendment) Ordinance, 2020 पारित किया था। अध्यादेश के अनुसार, गायों के अवैध परिवहन और गोहत्या पर 10 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। भाजपा शासित कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही गौ संरक्षण कानून पारित किया गया है।
असम जहां पर गाय एक बड़ मुद्दा है वहां आए दिन गाय की चोरी होती रहती है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब गायों की चोरी की खबर प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न प्रकाशित हो। ऐसा लगता है पुलिस बल भी गाय की चोरी में संलिप्त रहता है। यहां तक कि यह भी खबर देखने को मिलती है कि गाय चुराने वाले गौशाला से गायों को उठाने के दौरान गायों के मालिक पर हमला कर देते हैं।
अब ऐसा लगता है मुख्यमंत्री हिमंता ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने गृह विभाग भी स्वयं रख लिया है। यानी अब राज्यपाल द्वारा cow protection bill पर बयान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि अगले विधान सभा सत्र में यह विधेयक पारित हो जायेगा इस अपराध पर रोक लगायी जा सकेगी।