Netflix और Amazon को लगा सरकार Big Tech से निपटने में व्यस्त है लेकिन सरकार उनसे भी निपटेगी

केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्मो को दिए 15 दिन

OTT और डिजिटल मीडिया News

लगता है केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का डिजिटल संस्करण लॉन्च कर दिया है। बिग टेक कंपनियों को उनकी औकात दिखाने के पश्चात अब केंद्र सरकार ने OTT और डिजिटल मीडिया को निर्देश दिया है कि जो भी दिशानिर्देश सरकार ने फरवरी में जारी किए थे, उनसे वे कितने प्रतिबद्ध है, इसका जवाब 15 दिन में दिया जाए।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अनुसार जितने भी OTT एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन्हे 15 दिन में ये सिद्ध करना होगा कि वे सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।

असल में प्रतिदिन OTT पर बढ़ते असामाजिक और भारत विरोधी कॉन्टेन्ट के चलते केंद्र सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ा था। इसी के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न OTT और डिजिटल मीडिया के पोर्टल्स के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे।

इसके अंतर्गत इन्हे सुनिश्चित करना था कि OTT और डिजिटल मीडिया पर ऐसे कॉन्टेन्ट को कतई बढ़ावा न मिले, जो भारत विरोधी हो, किसी संप्रदाय का अपमान करे और न ही फूहड़ता और अश्लीलता को बढ़ावा मिले। सोशल मीडिया की भांति इस दिशानिर्देश का अर्थ है कि अब OTT अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता।

पिछले कई वर्षों से OTT और डिजिटल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बेहद फूहड़, अश्लील और भड़काऊ कॉन्टेन्ट प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें से कुछ शो तो सरकार को नीचा दिखाने के नाम पर सनातन धर्म पर कीचड़ भी उछालते हैं।

लेकिन हद तो तब हो गई जब जनवरी में एमेजॉन प्राइम पर ‘तांडव’ शो का प्रदर्शन हुआ। इस वेब सीरीज में देश के राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालने के नाम पर देशद्रोह का महिमामंडन करने से लेकर तत्कालीन ‘कृषि आंदोलन’ को भड़काने तक, सब कुछ प्रयोग में लाया गया।

इतना ही नहीं, इस वेब सीरीज में सनातन धर्म को गालियां देने से लेकर जातिवाद को बढ़ावा देने तक सब शामिल था। ऐसे में सरकार का यह निर्णय नेटफ्लिक्स और एमेजॉन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा।

ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हे भ्रम था कि इस समय केंद्र सरकार कोविड से और कुछ हद तक सोशल मीडिया से जूझ रही होगी। ऐसे में उनपर ध्यान शायद ही जाएगा। यह इस बात से भी स्पष्ट था कि NCPCR के लाख समझाए जाने के बाद भी नेटफ्लिक्स की भड़काऊ सीरीज ‘बॉम्बे बेगम्स’ के आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए गए।

ऐसे में केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि यदि OTT प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी हेकड़ी दिखाना बंद नहीं किया, तो अगला नंबर उन्ही का हो सकता है।

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