आखिरकार ट्विटर को भारत सरकार के सामने घुटने टेकने ही पड़े। जी हां, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा लाए गए नए IT नियमों का पालन करने के लिए हामी भर दी है।
बता दें कि नए IT नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया था। शनिवार को सरकार ने ट्विटर को ‘अंतिम मौका’ देते हुए नोटिस जारी किया था जिसके बाद ट्विटर ने सरकार के सामने एक इच्छा व्यक्त की थी।
रिपोर्ट की मानें तो ट्विटर ने आधिकारिक माध्यम के तहत सरकार से अपनी इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ने उन अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कितना समय/छूट मांगी है जो मूल रूप से 26 मई तक होने वाले थे।
बता दें कि, नए IT नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों एवं OTT प्लेटफॉर्मों को एक भारतीय निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले 28 मई को ट्विटर ने भारत सरकार को चकमा देने के इरादे से अमेरिकी मूल का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। भाग्यवश, दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्विटर की पोल खोल खुल गई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, तीन वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति के विवादास्पद मुद्दे के संबंध में ट्विटर अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी को भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े है।
जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्विटर से संपर्क किया तो, ट्विटर ने इस की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा, “हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हम भारत सरकार के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।”
कंपनी द्वारा यह कार्रवाई शनिवार को सरकार द्वारा IPC के तहत “परिणाम” की चेतावनी देने के बाद की गई।
ट्विटर ने इस खबर की अधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन ट्विटर इंडिया के पास नए IT नियमों का अनुपालन करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि सरकार नियमों में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। ऐसे में यह लाजमी है कि ट्विटर को ही झुकना पड़ा है।
