गेल इंडिया भारत में बना रहा है एक विशाल हरित हाइड्रोजन संयंत्र

देश को मिलेगा कार्बन-मुक्त ईंधन!

हरित हाइड्रोजन संयंत्र

वैश्विक महाशक्ति बनने का मार्ग ऊर्जा क्षेत्र से होकर गुजरता है। कच्चे तेल की कीमतों में मनमाना उछाल और OPEC देशों के एकाधिकार ने भारत को व्यथित कर दिया है। ऊर्जा पर ही उद्योग और राष्ट्र का अर्थ संचालन निर्धारित होता है। अगर भारत को वैश्विक मंच पर अपनी साख स्थापित करनी है, तो ऊर्जा पर अपना वर्चस्व स्थापित करना ही होगा। पेरिस सम्मेलन पर पहली पंक्ति के राष्ट्रों की गुटबाज़ी ने स्वच्छ ऊर्जा को अपरिहार्य बना दिया है लेकिन ये आज का भारत है जिसने झुकना नहीं सीखा। भारत को ऐसे धर्मसंकट से बचाने के लिए गेल इंडिया सामने आया है। राज्य के स्वामित्व वाली गेल (इंडिया) लिमिटेड अब भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी क्योंकि यह कार्बन-मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है।

CERAWeek द्वारा इंडिया एनर्जी फोरम में बोलते हुए, गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइज़र खरीदने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है। उन्होंने कहा, “हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने में 12-14 महीने लगेंगे l”

“उन्होंने कहा कि कंपनी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक सहित इकाई के लिए 2-3 साइटों को अंतिम रूप दिया है।”

जैन ने कहा कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र की योजना 10 मेगावाट क्षमता के लिए है, जो देश में अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है।

राज्य बिजली उत्पादक NTPC ने 5 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की घोषणा की है।

उन्होंने कहा, “हमने एक शहर में पहले प्रायोगिक तौर पर प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के मिश्रण पर काम शुरू किया है और कंपनी इसे बढ़ाने से पहले इसके मिश्रण प्रतिशत पर विचार करने के लिए परीक्षण कर रही है।”

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उन्होंने कहा कि गेल के हाइड्रोजन उत्पादन करने की योजना उर्वरक इकाइयों को बेची जा सकती है, जिन्हें सरकार के आदेश के अनुसार ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

 

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“भारत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.2% से 2030 तक 15% गैस उपयोग तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैस की खपत को साढ़े तीन गुना बढ़ाकर 600 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन करना होगा और ऐसा होने के लिए सभी क्षेत्रों को एकसाथ सहयोग करना होगा,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार ईंधन परिवहन और खनन क्षेत्र के रूप में एलएनजी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है।

उन्होंने कहा, “उद्योग के रूप में हम मार्च 2022 तक गोल्डन क्वाडिरेटल पर 20 LNG डिस्पेंसिंग स्टेशन और 3-4 साल में 500-600 आउटलेट स्थापित करेंगे। अंतिम लक्ष्य 1,000 एलएनजी स्टेशन हैं।”

भारत की सबसे बड़ी गैस परिवहन और मार्केटिंग कंपनी लंबी दूरी के परिवहन में ईंधन के रूप में LNG के उपयोग पर जोर देने सहित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए रास्ते तलाश रही है।

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