मुख्य बिंदु
- मणिपुर में पिछले 5 वर्षों में भाजपा की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, उतना आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था
- एन बीरेन सिंह के सत्ता में आने से पहले मणिपुर में केवल 5 प्रतिशत घरों में नल का पानी था। आज यह आंकड़ा 51 प्रतिशत से अधिक है
- आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत अक्टूबर 2021 तक मिला 1.1 लाख लाभार्थियों को मुफ्त इलाज
- मणिपुर के लगभग 3,000 उग्रवादियों ने अपने हथियार आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में हुए शामिल
मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत के सभी क्षेत्रों सभी राज्यों में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों को मोदी सरकार की विकास योजनाओं का विशेष लाभ मिला है क्योंकि लंबे समय तक यह राज्य भारत की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उपेक्षित रहे थे। पूर्वोत्तर के राज्यों का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सीमित था, इस कारण किसी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि पूर्वोत्तर के राज्य लंबे समय तक अलगाववादी आतंकवाद का शिकार रहे। इन्हीं राज्यों में एक मणिपुर भी है। मणिपुर में पिछले 5 वर्षों में भाजपा की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, उतना आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था।
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मणिपुर में सुधरी है कानून व्यवस्था
मणिपुर में हो रहे विकास कार्यों के कारण ही पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी जनजाति और इंफाल घाटी में रहने वाली गैर-आदिवासी जनसंख्या के बीच टकराव और तनाव कम हो रहा है। इससे आतंकवाद पर अंकुश लगा है। इसी क्रम में मणिपुर के लगभग 3,000 उग्रवादियों ने अपने हथियार आत्मसमर्पण कर दिए हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
वहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि, “मणिपुर में सत्ता में आने से पहले हमने बंद, हड़ताल और नाकाबंदी को समाप्त करने का वादा किया था। हमने तीनों को खत्म कर दिया है और मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार किया है।” राज्य व केंद्र सरकार ने मिलकर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न अलगाववादी समूहों को नियंत्रित करने का कार्य किया है, जिस कारण मणिपुर के लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार विगत कुछ वर्षों में मणिपुर में स्थिरता और शांति आई है।
विगत 5 वर्ष पहले मणिपुर के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। वहीं, कानून-व्यवस्था की स्थिति कारोबारी माहौल के अनुकूल नहीं थी। ऐसे में, जब एन एन बीरेन सिंह ने सत्ता संभाली तब उन्होंने इसे स्थिति को पूर्णतः बदल दिया। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था ने नए व्यवसायों के पंजीकरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जुलाई (2021) तक राज्य से 11,172 MSME पंजीकृत हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में 99,568 युवाओं को रोजगार मिला है।
परिवहन एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में हुआ है विकास
बता दें कि पिछले 5 वर्षों में मणिपुर राज्य ने 14% की जीडीपी की वार्षिक वृद्धिदर दर्ज की है। मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। राज्य में वर्तमान समय में 11 हाईवे हैं जबकि 13 हाईवे निर्माणाधीन है। राज्य की राजधानी इंफाल में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क बिछ रहा है, नए सड़क, पुल व ब्रिज का निर्माण हो रहा है, स्वास्थ्य ढांचे में बहुत सुधार हुआ है और लघु उद्योगों को पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया गया है।
आदिवासी क्षेत्र होने के कारण सरकार की योजना गांव के विकास के साथ राज्य का विकास करने की है। इस कारण पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 11,000 पंपिंग सेट और 100 से अधिक तालाब का निर्माण किया गया है। लघु उद्योगों के लिए बांटे गए लोन के बल पर राज्य में टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का विकास हो रहा है।
मणिपुर सरकार के प्रवक्ता और भाजपा की ओर से विधानसभा सदस्य एवं सरकार की नीतियों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थोंगम बिस्वजीत सिंह ने स्वराज्य से बातचीत में बताया कि “सांप्रदायिक सद्भाव लाना, राज्य के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों का समावेशी विकास, (अलगाववादियों की ओर से किए जाने वाले)बंद और नाकेबंदी का बहुत दुर्लभ हो जाना, राज्य के औद्योगीकरण के लिए ऐतिहासिक नीतिगत ढांचा लाना, एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार, सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, इंफाल-जिरीबाम रेलवे परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पिछले पांच वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के प्रदर्शन के कुछ मुख्य बिंदु हैं।”
एन एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर का हुआ है कायाकल्प
बताते चलें कि एन बीरेन सिंह के सत्ता में आने से पहले मणिपुर में केवल 5 प्रतिशत घरों में नल का पानी था। आज यह आंकड़ा 51 प्रतिशत से अधिक है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2022 तक 4.5 लाख घरों का लक्ष्य रखा है। एन एन बीरेन सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया है। उनकी सरकार ने स्कूल फगथांसी मिशन की शुरुआत की और इस मिशन के तहत 60 स्कूलों को कवर किया, जिससे सरकारी स्कूलों में नामांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में फैले 237 स्कूलों को समग्र सुधार के मिशन के तहत बेहतर बुनियादी ढांचे एवं बेहतर कनेक्टिविटी वाले आस-पास के स्कूलों में मिला दिया गया है।
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मुख्यमंत्री एन एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत अक्टूबर 2021 तक 8.09 लाख लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 1.1 लाख लाभार्थियों को 123 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज मिला है। ऐसे में, यह कहा जा सकता है कि मणिपुर में हुए विकास कार्यों के बल पर भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। राज्य में हुए कार्यों के कारण ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन एन बीरेन सिंह को विश्वास है कि भाजपा 40 सीटों का आंकड़ा पार करेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।