भारत को हरित हाइड्रोजन महाशक्ति बनाएंगे मोदी सरकार के नए दिशानिर्देश

भारत सरकार ने गुरुवार को भारत की नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण किया है, जिसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा और अन्य कई रियायतों का वादा किया गया है। जून 2025 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए मेगा विनिर्माण क्षेत्र के तहत 25 साल के लिए अंतर-राज्यीय बिजली पारेषण के लिए शुल्क छूट, अक्षय ऊर्जा पार्कों में भूमि और स्थानीय उद्योगों को जीवाश्म ईंधन बंद कर खुद से उसका उपयोग कम करने में मदद मिलेगी। इस पहल का मकसद कार्बन-मुक्त ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा देश को इसके निर्यात का केंद्र बनाना है।

हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति, हरित ऊर्जा के तथाकथित ‘बैंकिंग’ की सुविधा भी प्रदान करेगी, जहां एक हरित बिजली उत्पादक बिजली वितरण कंपनी के साथ 30 दिनों तक अधिशेष अक्षय ऊर्जा को बचा सकता है। इसमें निर्यात के लिए हरित अमोनिया के भंडारण के लिए बंदरगाहों के पास बंकर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

इलेक्ट्रोलाइज़र में पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। उत्पादित हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बनाया जा सकता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन से बचा जा सकता है। ग्रीन अमोनिया का उपयोग ऊर्जा के भंडारण और उर्वरक निर्माण में किया जाता है। भारत ने 2030 तक 5 मिलियन टन (mt) हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।

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केंद्रीय बिजली मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, “हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया को अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन/अमोनिया के रूप में परिभाषित किया जाएगा; इसमें अक्षय ऊर्जा शामिल है।”

हरित ऊर्जा की ओर दौड़ उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब रूस-यूक्रेन संकट ने दुनिया भर में ऊर्जा की लागत बढ़ा दी है, विशेष रूप से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, जो अपने तेल का 85% और प्राकृतिक गैस आवश्यकताओं का 53% आयात करता है।

सुधरने वाली है भारत की स्थिति-

हाइड्रोजन ईंधन के बड़े पैमाने पर उपयोग में बदलाव से भारत की भू-राजनीतिक ऊंचाई और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। भारत की प्लेबुक में निर्यात के लिए कम लागत वाली हरी हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन करने के लिए देश के भूभाग और कम सौर ऊर्जा का लाभ उठाना शामिल है।

अधिसूचना में कहा गया है, “हर तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर हरित हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया संयंत्रों को अक्षय ऊर्जा की सोर्सिंग के लिए खुली पहुंच प्रदान की जाएगी।” टकसाल ने 10 जून को अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन निर्यात के लिए खुली पहुंच सुविधा के बारे में बताया और यह भी बताया की राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के फोकस क्षेत्रों के रूप में एकीकृत हाइड्रोजन हब स्थापित करना है।

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हमारा देश कार्बन-तटस्थ और आत्मनिर्भर भविष्य प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, यह परियोजना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद की जा रही है कि यह प्रायोगिक परियोजना भारत में प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन डालने के पहलुओं को कवर करने के लिए एक मजबूत मानक और नियामक ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। यह भारत में इसी तरह की और परियोजनाओं को अंजाम देने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। यह तय है कि जिस दिन भारत इन जैसी सभी योजनाओं को मूर्त रूप दे देगा, उसका कद और बढ़ेगा।

भारत की हरित हाइड्रोजन नीति तब आ रही है जब भारत की सार्वजनिक नीति के विमर्श में जलवायु कार्रवाई ने केंद्र स्तर पर कदम रखा है। पिछले साल ग्लासगो में COP-26 शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत को कार्बन-तटस्थ बनाने का संकल्प लिया था। “हरित हाइड्रोजन और हरे अमोनिया के लिए संक्रमण उत्सर्जन में कमी इस लक्ष्य हेतु प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है।

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अधिसूचना में कहा गया है, “वितरण लाइसेंसधारी अपने राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के निर्माताओं को अक्षय ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति भी कर सकते हैं।” भारत की कुल हाइड्रोजन मांग 2029-30 तक मौजूदा 6.7 मिलियन टन से 11.7 मिलियन टन (mt) तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की 6.7 मिलियन टन की वार्षिक हाइड्रोजन खपत का लगभग 54% या 3.6 मिलियन टन पेट्रोलियम शोधन में और शेष उर्वरक उत्पादन में उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यह ‘ग्रे’ हाइड्रोजन है, जो प्राकृतिक गैस या नेफ्था जैसे जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है।

जिस रफ़्तार से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो निस्संदेह आने वाले कल के लिए बड़ा मास्टरस्ट्रोक साबित होने वाला है। यह सोच पीएम मोदी की ही है जो नामुमकिन लगने वाले प्राकृतिक और नई हरित हाइड्रोजन नीति को विधिवत अमलीजामा पहनाया जा सका और उसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।