भारतीय राजनीति के लिए यह बेहद दुखद है कि सरकारी संपत्ति को अपनी बपौती और पूरे देश को अपनी निजी संपत्ति समझा गया। इसकी रीत स्वयं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल से ही रख दी थी, ऐसे में नैतिकता और सभ्यागत सुधार की आवश्यकता तो सन 1947 से ही थी पर प्राण जाएं पर ऐशो-आराम न जाएं! इसी नीति के अनुयायी गांधी और नेहरू परिवार ने प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर रहते हुए सरकारी संपत्ति का बंदरबांट शुरू किया, प्राथमिकता में सभी स्वजन और पारिवारिक सदस्य थे। हालांकि आज भी कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव हार गए थे और उनके पास करदाता द्वारा वित्त पोषित अपने आलीशान आवास में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है पर अब भी बेशर्मों की तरह सरकारी आवास पर डटे पड़े हैं।
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केंद्र सरकार के एक फैसले से छोटी सोच पर चोट
अब केंद्र सरकार के लिए एक फैसले से सरकारी बंगले हों या सरकारी गाडी या कोई और सरकारी इमारत इन सबको अपने उपभोग की वस्तु और अपनी बपौती समझने वालों ऐसी छोटी सोच पर जोरदार चोट की गयी है। दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित इस नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय को अब पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा।
तीस एकड़ के विस्तार पर निर्मित, यह उस नए शाही परिसर का हिस्सा था जिसे अंग्रेजों ने तब बनाया था जब उन्होंने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। 1930 में इसका उद्घाटन किया गया, फ्लैगस्टाफ हाउस ने भारत में शाही ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ के शीतकालीन मुख्यालय के रूप में कार्य किया। वह रियासतों की सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ भी थे, या इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि फ्लैगस्टाफ हाउस एक क्रूर सेना का मुख्यालय था जिसका उपयोग “शांति” में भी भारतीयों को लूटने, नरसंहार करने, उत्पीड़ित करने और अर्ध-स्थायी दासतां की स्थिति में रखने के लिए किया जाता था।
आज़ादी उपरांत सन 1947 के बाद, यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल बन गया। फ्लैगस्टाफ हाउस का नया नाम तीन मूर्ति भवन था। यह एक मात्र नाम परिवर्तन था और अंत में, लगभग उसी औपनिवेशिक जाल की एक रुग्ण निरंतरता थी।
लेकिन तीन मूर्ति भवन की कहानी और भी दिलचस्प है। इतिहास हमें बताता है कि किस तरह इस औपनिवेशिक इमारत का इस्तेमाल नेहरू के मिथक को और अधिक समेटने के लिए किया गया था, इसे उनके संपादन के लिए समर्पित एक “राष्ट्रीय स्मारक” में बदल दिया गया था। यह तब किया गया था जब उन्होंने चीन को कीमती भारतीय क्षेत्र को हथियाने की अनुमति दी थी, जब उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को मित्रहीन बना दिया था, उनके द्वारा उद्घाटन की गई अपमानजनक मिसालों का उल्लेख नहीं करने के लिए: अनुच्छेद 19 को खत्म करना और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग करना।
अनावश्यक रूप से, नवीनीकृत अवतार तीन मूर्ति भवन लगभग सत्तर वर्षों तक नेहरू कबीले के लोहे के रोमांच में बना रहा, हालांकि नाममात्र का स्वामित्व भारत सरकार के पास था। लेकिन तबसे ही यह कोई साधारण भारत सरकार नहीं थी, यह एक स्वामित्व वाली सरकार थी।
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7 दशकों तक एक ही परिवार ने शासन किया
देश पर शासन 7 दशकों तक उसी के परिवार ने किया जिसे नेहरू-गांधी परिवार कहा गया। एक ही परिवार का राजनीति पर वर्चस्व होना दुखदायी नहीं है लेकिन उस परिवार का सरकारी कामकाज में मात्र परिवारवाद फैलाना देश के प्रति सबसे बड़े धोखे के समान है। इसी क्रम में चाहे गांधी परिवार की वर्तमान पीढ़ी हो या आगामी पीढ़ी, इन सभी के पास आज भी सरकारी ताम-झाम की भरमार है। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उस उपनाम के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जिसे उन्होंने जन्म से ही हासिल किया था, एक ऐसा उपनाम जो नकारात्मक लाभांश उत्पन्न करना जारी रखता है। उन्होंने आज तक कभी भी कोई राजनीतिक पद नहीं संभाला है, लेकिन उन्होंने वर्षों तक एक विशाल सरकारी आवास का आनंद लिया। क्यों, मात्र इसलिए क्योंकि सरकार और सरकार चलाने वालों पर सदैव इनका हाथ रहा।
ऐसे ही नामों में एक नाम चरण सिंह के बेटे का भी है, जिसे डी-स्क्वाट करने के लिए कहा गया था, और शबाना आज़मी, लोधी रोड पर एक पॉश बंगले पर कब्जा करने के लिए बदनाम थी। एक डरा हुआ मुसलमान जिसे मुंबई में घर नहीं मिल रहा है, चमत्कारिक रूप से दिल्ली में एक बेहद सफल लुटियंस लॉबीस्ट में बदल गया है। इस तरह के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं और सारा श्रेय इसी नेहरू-गांधी परिवार को जाता है।
यद्यपि तीन मूर्ति भवन के इस नेहरू स्मारक को एक अनूठी इमारत नहीं कहेंगे पर नेहरू स्मारक और संग्रहालय शायद “स्वतंत्र” भारत के नेहरूवादी उपनिवेश का सबसे उदाहरण है। यथा रज थात प्रजा: जैसा राजा, वैसी प्रजा। उसके मामले में, “जैसा राजा, वैसा ही उसके दरबारी।” ऐसे में नेहरू-गांधी परिवार के उपभोग करने के तरीके को इस कथन से बिलकुल सरोकार न था, न है और न रहेगा।
नरेंद्र मोदी के बदलाव वाले आगमन के साथ, इस संस्था पर नेहरू वंश का दबदबा काफी हद तक अतीत की बात हो गया है, हालांकि कुछ अवशेष हैं जो समय के साथ धूमिल भी हो जाएंगे। यह परिवर्तन और परिवार के घर भरने वाली सोच का तोड़, सबसे पहले लाल किले के भाषण के साथ शुरू हुआ जहां पीएम मोदी ने पहले तो सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को स्वीकार किया और अंततः उनकी विरासत को प्रदर्शित करने के अपने इरादे की घोषणा की। अब, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर “प्रधानमंत्री संग्रहालय” उस दृष्टि और इरादे की ठोस प्राप्ति भी हो रहे है। और तो और गांधी-नेहरु परिवार के वंशवाद को अंतिम प्रणाम करने के लिए और प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए भी एक विशेष दिन चुना गया है जो है 14 अप्रैल जिस दिन संविधान निर्माता, डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है।
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नेहरू और अंबेडकर की एक दूसरे से ठनी रहती थी
हरेक राजनीति के छात्र को यह पता है कि नेहरू और अंबेडकर की दूसरे से कितनी ठनी रहती थी। डॉ अम्बेडकर ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के जवाहरलाल नेहरू पर अपने वादों को तोड़ने वाले व्यक्ति होने का आरोप लगाया था। ऐसे में जले पर नमक छिड़कने की अभूतपूर्व कला कोई सीखे मोदी जी से, सीखे इनसे, सीखे।
यह नाम परिवर्तन पीएम मोदी के लिए प्रस्तुत कई एजेंडों को धराशाई कर देगा। जिस प्रकार पूर्व के प्रधानमंत्रियों का अपमान और अनादर करने का आरोप आजतक पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर मढ़ा जाता रहा है उस सोच पर 14 अप्रैल को पुष्पांजलि अर्पित होने वाली है। अब से कुछ दिनों बाद, भारत के नेहरूवादी उपनिवेशीकरण का यह अवशेष भी इतिहास में मिट जाएगा और पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों को एक जगह ससम्मान जगह मिलेगी।