मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 86% मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की। दुनिया भर के राजनीतिक पंडित आज तक मोदी सरकार के इस निर्णय की राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर मूल्यांकन करते रहते हैं। पर विमुद्रीकरण के सकारात्मक पहलुओं में एक पहलू ऐसा भी है, जिस पर किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया किन्तु, इस पहलू को विमुद्रीकरण से जुड़े एक अप्रत्याशित सफलता से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वो सफलता है- मुद्रा नोटों को मुद्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले करेंसी पेपर के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि का नहीं होना।
भारत हर साल 8 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन की औसत लागत से 15,000 मीट्रिक टन (MT) करेंसी पेपर का आयात करता है। इस कागज का लगभग 95% नाटो देशों से आयात किया जाता है। इटली से 5,363.3 टन और स्विट्ज़रलैंड से 4,246.1 टन चालू वित्त वर्ष में भारतीय बैंक नोटों के लिए कागज के शीर्ष दो आपूर्तिकर्ता हैं। इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से 930.6 करोड़ रुपये के करेंसी नोट पेपर का एक बड़ा हिस्सा आठ देशों से आयात किया जाता है।
करेंसी नोट छपाई में आत्मनिर्भरता के कदम
लेकिन, विमुद्रीकरण के बाद ये बीते दिनों की बात हो गयी क्योंकि विमुद्रीकरण के बाद भारत ने होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल और मैसूर, कर्नाटक में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा. लिमिटेड स्थापित की, जिनकी संयुक्त वार्षिक क्षमता 18,000 टन है। भारत में करेंसी नोट वित्त मंत्रालय के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। SPMCIL के देवास, मध्य प्रदेश और नासिक, महाराष्ट्र में दो मुद्रा प्रेस हैं, जबकि BRBNMPL दो प्रेस का प्रबंधन करता है- एक मैसूर में और दूसरा पश्चिम बंगाल के सालबोनी में।
विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने देश की चार सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न विदेशी फर्मों से मुद्रा कागज आयात करने के लिए उच्च मात्रा में सीमित निविदा जारी की है। इस आदेश के एक वर्ष से अधिक समय में छपाई की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह बहुत बड़ा आयात आदेश नहीं है क्योंकि देश ने अतीत में हमेशा करेंसी पेपर का आयात किया है। लेकिन भारत द्वारा अपने अधिकांश करेंसी पेपर के निर्माण के साथ परिदृश्य बदल गया है। अब तक, भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रेस में लगभग 18,000 टन उत्पादन के साथ सालाना 25,000 टन की मांग देखी है।
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विदेशी मुद्रा की बचत
भारत ने गुजरात जैसे कपास उत्पादक राज्यों से कच्चे माल की सोर्सिंग और स्थानीय रूप से करेंसी पेपर का उत्पादन करके सालाना लगभग 1,200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करना शुरू कर दिया है। भारत पिछले 45 वर्षों से करेंसी पेपर का आयात कर रहा है। आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस पहल को तेजी से ट्रैक किया गया है। एसपीएमसीआईएल के सीएमडी एमएस राणा ने पुष्टि की कि मुद्रा कागज और इसके उत्पादन के लिए कच्चा माल घरेलू स्तर पर खरीदा जाएगा। राणा ने कहा, “यह मेक इन इंडिया की दिशा में एक कदम है। ऐसा करने में हमें 45 साल लगे हैं। लेकिन यह हमें किसी भी तरह के संकट से बचाएगा और हमें सभी मौद्रिक पहलुओं पर नियंत्रण देगा।”
छपाई संस्थाओं की स्थापना
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) इस पेपर की खरीद में सालाना लगभग 1,200 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में खर्च करता था। अब वह स्थानीय रूप से मुद्रा कागज का उत्पादन कर रहा है। छपाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की जाती है। कागज बनाने की मशीनें जर्मनी से खरीदी जा रही हैं और उत्पादन का पहला चरण मार्च 2015 से होशंगाबाद प्रिंटिंग प्रेस में शुरू हो चुका है। SPMCIL 495 करोड़ रुपये की लागत से 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली बैंक नोट पेपर मशीन की एक लाइन स्थापित कर रहा है। इसने करेंसी पेपर बनाने के लिए कॉटन को प्रोसेस करने के लिए प्रतिदिन 25 मीट्रिक टन कॉटन-कॉम्बिंग प्लांट चालू किया है।
एक अन्य मिल मैसूर में SPMCIL और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित की जा रही है। संयुक्त उद्यम 1,490 करोड़ रुपये की पूंजी लागत पर 12,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली बैंक नोट करेंसी पेपर मशीन की दो लाइनें स्थापित करेगा। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा की विमुद्रीकरण करेंसी नोट छपाई के मामले मे भारत के आत्मनिर्भरता के मार्ग खोल देगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के सार्थक कदमों से यह नित नए आयाम को छू रही है।
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