गोवा की स्वतंत्रता जितनी रोचक थी उससे कहीं अधिक रोचक उसकी वर्तमान स्वतंत्रता होने जा रही है। स्वतंत्रता बलात् धर्म परिवर्तन से, स्वतंत्रता कट्टरपंथ से और स्वतंत्रता अवैध अधिग्रहण से। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साबित कर दिया है कि मनोहर पर्रीकर के बाद उनका चयन एकदम सार्थक चयन है। पिछले कार्यकाल में थोड़ा कम आक्रामक रहे सावंत ने इस कार्यकाल की शुरुआत ही धुआंधार तरीके से की थी।
धर्मांतरण के मुद्दों की कोई सीमा नहीं
चूंकि गोवा में धर्मांतरण के मुद्दों की कोई सीमा नहीं है, अवैध भूमि अधिग्रहण की संख्या में भी वृद्धि होती दिखी है, अब सावंत उसी सीमा को तोड़ने की ओर अग्रसर हैं। निस्संदेह, गोवा ‘केसरिया’ होने की ओर है क्योंकि सीएम सावंत ने अवैध भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध कार्रवाई की शपथ ले ली है।
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दरअसल, गोवा के पणजी में गुरुवार को सावंत सरकार के 100 दिनों के पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सावंत ने भारतीय जनता पार्टी की ‘डबल इंजन सरकार’ द्वारा किए गए कार्यों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार के सत्ता संभालने के 100 दिनों के भीतर राज्य में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया है।
कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सावंत ने कहा कि, ”हमारी सरकार ने धर्म परिवर्तन पर कड़ा रुख अपनाया है। हमने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोक दिया, जो पहले हो रहा था।” उन्होंने कहा, “हमने अवैध भूमि अधिग्रहण मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।” इससे पहले मई में सावंत ने कहा था कि भाजपा सरकार ने पुर्तगाली काल के दौरान नष्ट हुए मंदिरों और विरासत स्थलों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।
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भूमि की फर्जी बिक्री की कई शिकायतें मिली हैं
यह गोवा की सबसे बड़ी समस्याओं में एक थी जिसके निराकरण के लिए सावंत सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। ज्ञात हो कि, गोवा के कई इलाकों से पुलिस को भूमि की फर्जी बिक्री की कई शिकायतें मिलती रही हैं और यहां तक कि सरकारी भूमि भी हड़प ली गयी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस पर कहा था कि पुरातत्व विभाग और निबंधन विभाग ने भी फर्जी जमीन के लेन-देन की शिकायत दर्ज करायी है। इसके बाद सीएम सावंत द्वारा सख्ती दिखाते हुए SIT का गठन करना दर्शाता है कि इन बातों पर सरकार का डंडा अब चलने को है। सरकार न अवैध धर्म परिवर्तन को पोषित होने देगी और न ही अवैध भूमि अधिग्रहण को पनपने देगी। अगर यह 100 दिन के काम का लेखा-जोखा है तो सोच लीजिए कि अभी 5 साल की सरकार के भीतर सीएम प्रमोद सावंत क्या-क्या करते हैं।
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