कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से जाना जाता है। वो सपना तो भारत के प्रधानमंत्री बनने का देखते हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति भारत के संविधान का आदर न करके देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो सकता है? शायद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को यही गलतफहमी है। तभी तो वो अपनी राजनीति के स्तर को इतना गिरा चुके हैं कि गणतंत्र दिवस तक का मान नहीं रख रहें।
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गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने केसीआर
दरअसल, 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। जहां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश की अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसी मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद स्थित राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव शामिल नहीं हुए।
केसीआर के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल न होने से राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन आगबबूला हो गईं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इतिहास में लिखा जाएगा कि मुख्यमंत्री ने संविधान का सम्मान नहीं किया। सीएम ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध जाकर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया। CM चाहते थे कि मैं राजभवन में ही झंडा फहराऊं। इसमें कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं हो। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आएंगें, क्योंकि दो माह पहले मैंने एक पत्र लिखा था कि इस बार जनभागीदारी से भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जाए। लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अभी दो दिन पहले उन्होंने पत्र दिया कि राजभवन में आयोजन किया जाए। उस पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे इसमें शामिल होंगे।
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सैनिक स्मारक का शिलान्यास किया
बता दें कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी शिरकत करते हैं लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ राजभवन में तिरंगा फहराया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीएम के. चंद्रशेखर राव सिकंदराबाद में विरुला सैनिक स्मारक मैदान के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनीतिक विरोध की आड़ में केसीआर गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान का ही अपमान करने पर लगे हुए हैं।
हाईकोर्ट का आदेश
इससे पहले तेलंगाना सरकार ने राजभवन में ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने की अपील की थी। यह मामला बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट जा पहुंचा था। एक याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की और कहा कि तेलंगाना सरकार ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने की परम्परा को बंद कर दिया। इसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार औपचारिक गणतंत्र दिवस समारोह को आयोजित करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए केंद्रीय दिशा-निर्देशों का पालन करने और परेड कराने का आदेश दिया था। बीआरएस सरकार को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश भी दिया था।
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जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस पर परेड आखिरी बार परेड ग्राउंड पारंपरिक स्थल 2019 में आयोजित की गई थी। इसके बाद केसीआर सरकार ने कोविड का हवाले देते हुए परेड का आयोजन ही नहीं किया। अब इस बार के गणतंत्र दिवस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पारंपरिक परेड का आयोजन राजभवन में हुआ तो अवश्य हुआ लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर तो आए ही नहीं। साथ ही उन्होंने अपने किसी भी कैबिनेट सहयोगी को इस परेड में शामिल होने के लिए नहीं भेजा।
इस समय तेलंगाना सरकार और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के बीच तनातनी चल रही है। इसके चलते गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल द्वारा पढ़े जाने वाले भाषण को भी सरकार ने नहीं भेजा था। साथ ही बजट सत्र में भी इस बार राज्यपाल सदनों को संबोधित नहीं करेंगी। परंतु तनातनी का यह अर्थ तो कतई नहीं है कि आप गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का ही हिस्सा न बनें। यह कोई सरकारी या किसी पार्टी से जुड़ा तो कार्यक्रम था नहीं। केसीआर अपनी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ देश के संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देते दिख रहे हैं।
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