सर्वप्रथम ये दीपावली पर टूट पड़े, क्योंकि इनके लिए लोगों का पटाखा छुड़ाना किसी अक्षम्य अपराध से कम न था! फिर ये पृथ्वी पर हर जीवित कण को अक्टूबर से नवंबर तक दिल्ली एनसीआर को जीवित नर्क में बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराते गए। यह सामूहिक दोष पौधों, जानवरों और उनके बीच की सभी चीज़ों तक फैल गया, जिससे कई लोग हैरान और अभिभूत हो गए।
जब लोगों को ये तर्क रास न आये, तो फिर पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों का नंबर था। दिल्ली की पर्यावरणीय समस्याओं के लिए तेजी से उनके उत्सर्जन और कृषि पद्धतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
अब, लगभग एक दशक तक दोष-प्रत्यारोप और गंदगी फैलाने के बाद, दिल्ली सरकार अब दावा करती है कि उसे अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक के बारे में पता नहीं है। यह स्वीकारोक्ति हमें एक सर्वव्यापी प्रश्न के साथ छोड़ती है: यदि यह स्वयं हिंदू नहीं थे, यदि पंजाब मूल कारण नहीं है, और हरियाणा को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो लगातार वायु प्रदूषण के लिए वास्तव में कौन या क्या जिम्मेदार है? विक्रम बेताल?
मज़ाक चल रहा है?
एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में, दिल्ली सरकार साल-दर-साल खुद को एक जटिल पहेली से जूझती हुई पाती है – दिल्ली एनसीआर में व्याप्त अपूरणीय धुंध। इस पहेली ने विशेषज्ञों और आम जनता दोनों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस प्रकरण के प्रमुख दोषियों का कोई ज्ञान नहीं है।
(आप) की प्रमुख नेता और दिल्ली सरकार में प्रमुख व्यक्ति आतिशी मारलेना ने हाल ही में, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालने के लिए कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। उन्होंने एक मूलभूत समस्या को रेखांकित किया: प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी नीतियां कैसे बनाई जा सकती हैं जब सरकार स्वयं प्रत्येक स्रोत से योगदान की मात्रा से अनजान रहती है?
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जी हाँ, बिलकुल ठीक पढ़े आप! इसके ठीक उलट नवंबर 2020 में, आतिशी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला दिया और साहसपूर्वक घोषणा की, “दिल्ली के प्रदूषण का सीधा संबंध हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से है।”
उस पल में, उन्होंने अपने शब्दों में कोई कमी नहीं की और वायु गुणवत्ता आयोग से सक्रिय कार्रवाई करने और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के आरोप लगाने का आग्रह किया। आतिशी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि इन पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर जलाई जाने वाली पराली ही दिल्ली में “असहनीय वायु प्रदूषण” का कारण है।
अब हम 2023 में खड़े हैं, और ज़मीनी हालात एक निराशाजनक कहानी बताते हैं। विशेषकर वर्ष के इस विशेष समय के दौरान एनसीआर की वायु गुणवत्ता में लगभग नगण्य परिवर्तन हुआ है। इससे हमारे सामने एक चिंताजनक सवाल खड़ा हो गया है: क्या दिल्ली सरकार के पास वास्तव में प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए साधनों की कमी है, या यह जनता के विश्वास को नजरअंदाज करने का मामला है?
दीपावली केवल मोहरा था?
दिल्ली सरकार के हालिया खुलासे के साथ, एक परेशान करने वाला सवाल खड़ा हो गया है: क्या दीपावली का त्योहार दिल्ली के वायु प्रदूषण की लंबे समय से चल रही गाथा में बलि का बकरा मात्र था? आप के इतिहास को देखते हुए, इससे कड़वा सत्य शायद ही कुछ होगा।
हमें बहुत पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे सत्ता में बैठे कुछ व्यक्तियों ने दीपावली के दौरान रात में आसमान को रोशन करने वाले पटाखों पर प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए जोरदार और स्पष्ट रूप से दोष लगाया था। साल-दर-साल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने लोगों को इस सदियों पुरानी परंपरा में भाग लेने से रोकने के लिए अभियान चलाया। वे इस हद तक सफल हुए कि पटाखे फोड़ना न केवल एक अपमानजनक गतिविधि बन गई, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बन गया, जिसमें दोषियों के लिए अतिरिक्त दंड का प्रावधान किया गया, वो अलग बात है कि लागू करने में कोई खास सफलता नहीं मिली।
यहां तक कि इन्होने अपने अंधविरोध में आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी अनदेखा किया, जिन्होंने अकाट्य आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि कैसे नवंबर की शुरुआत में दिल्ली की जहरीली सुबहों का मुख्य कारण पटाखे नहीं थे। हालाँकि, दिल्ली प्रशासन आतिशबाजी के साथ दीपावली मनाने के लिए हिंदुओं को बदनाम करने में लगा रहा, जिससे खुशी के इस प्रिय त्योहार पर ग्रहण लग गया।
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वास्तव में, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि कैसे “दिवाली के बाद के दिनों में बायोमास से संबंधित उत्सर्जन तेजी से बढ़ता है, जिसका औसत स्तर दिवाली से पहले की तुलना में लगभग ~2 के क्रम तक बढ़ जाता है।” अफसोस की बात है कि इन आश्चर्यजनक निष्कर्षों को सत्ता के गलियारों में अनसुना कर दिया गया।
इन निराधार आदेशों के परिणाम प्रदूषण संबंधी बहसों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। तमिलनाडु में आतिशबाजी निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र शिवकाशी में, कई लोगों की आजीविका ख़तरे में पड़ गई है। दिल्ली प्रशासन के कड़े रुख का असर दूर-दूर तक हुआ है, जिससे लोग बेरोजगार हो गए हैं और समुदाय संकट में है।
आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, उसमें हैरान करने वाला सवाल यह है कि क्या वही सरकार, जिसने पटाखे फोड़ने को तुरंत अपराध घोषित कर दिया था, वास्तव में दिल्ली के वायु प्रदूषण के मूल कारण को समझती है। क्या वे इस मामले को उस कुशलता और दृढ़ संकल्प के साथ संबोधित करने में सक्षम हैं जिसके वह हकदार है?
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