मोदी 3.0 के लिए मंत्रिमंडल का हुआ बंटवारा।

मोदी 3.0 के लिए नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बड़े मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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सोमवार को नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रालयों का वितरण भी तय हुआ। इस बैठक में बड़े मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय पहले की ही तरह क्रमशः राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और डॉ. एस. जयशंकर के पास ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त, नितिन गडकरी पहले की तरह सड़क परिवहन मंत्रालय देखेंगे। 

वहीं, विपक्ष के झूठे दावों के बावजूद, यह स्पष्ट हो गया है कि भले ही भाजपा की इन चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार न बनी हो, लेकिन अपने एनडीए के सहयोगियों को कैसे साथ लेकर चलना है यह हमने कल हुए मंत्रिमंडल के बंटवारे में देख लिया है। साथ ही विपक्ष द्वारा कहा जा रहा था कि शायद पीएम मोदी अपने एनडीए के सहयोगियों के दवाब में आकर उनको कुछ बड़े मंत्रालय सौंप देंगे पर ऐसा हुआ नहीं।

गृह मंत्रालय

अमित शाह पहले की तरह ही गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के तौर पर काम संभालेंगे। अमित शाह का गृह मंत्रालय के कार्यकाल में काफी प्रभावशाली योगदान रहा है, जो उनकी कठोरता और दृढ़ता का प्रतीक है। सहकारिता मंत्रालय को भी उन्होंने अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता से नई दिशा दी है।

सड़क परिवहन मंत्रालय

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ इस मंत्रालय के लिए अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। गडकरी के नेतृत्व में भारत के सड़क नेटवर्क में बड़े सुधार और विस्तार हुए हैं, जिनमें कई नई राजमार्ग परियोजनाएँ शामिल हैं।

ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय

मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने अपनी प्रशासनिक क्षमता से राज्य को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है। उनकी नियुक्ति से उम्मीद है कि ये मंत्रालय भी तेजी से प्रगति करेंगे।

खेल और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

चिराग पासवान को खेल मंत्रालय के साथ खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। पासवान का युवा जोश और नई सोच इस मंत्रालय के कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होगी।

रक्षा मंत्रालय

राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ से लगातार सांसद बनते आ रहे राजनाथ सिंह की कड़ी मेहनत और अनुभवी दृष्टिकोण ने भारतीय सेना को मजबूत और सशक्त बनाया है।

वित्त मंत्रालय

निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामिण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चौहान का ग्रामीण और कृषि विकास में गहरा अनुभव इन मंत्रालयों के कार्यों को नई दिशा देने में सहायक होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय

जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस मंत्रालय में शोभा करंदलाजे को राज्य मंत्री बनाया गया है। मांझी का अनुभव और करंदलाजे की सक्रियता इस क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ केमिकल और फर्टिलाइजर विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नड्डा के नेतृत्व में इन मंत्रालयों में नए और प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों का कार्यान्वयन होने की संभावना है।

भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय

एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग के साथ स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी विशेषज्ञता और रणनीतिक दृष्टिकोण से इन मंत्रालयों में नए उद्योगों और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्रालय

ललन सिंह को पंचायती राज और फिशरीज, एनीमल हस्बैंड्री और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंह का प्रशासनिक कौशल और मत्स्य पालन क्षेत्र में अनुभव ग्रामीण विकास और मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकता है।

सामाजिक न्याय मंत्रालय

डॉ. वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। उनके कार्यकाल में सामाजिक न्याय और समानता के नए दृष्टिकोण विकसित होने की उम्मीद है।

जल शक्ति मंत्रालय

सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पाटिल का अनुभव और सक्रियता इस मंत्रालय को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में सहायक होगी।

शिक्षा मंत्रालय

धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधान का शिक्षा क्षेत्र में व्यापक अनुभव इस मंत्रालय के कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायक होगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

एनडीए सरकार में सहयोगी दल टीडीपी के नेता राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। नायडू की विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता इस मंत्रालय को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनके नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए नई योजनाओं और नीतियों का कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।

संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय

गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह को इस मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शेखावत का नेतृत्व और इन राज्य मंत्रियों का सहयोग इस मंत्रालय के कार्यों को नई दिशा देने में सहायक होगा।

स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री

राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। डॉ. जितेन्द्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है।

अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। जाधव प्रतापराव गणपतराव को आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है।

पीएम आवास योजना

मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनवाए जाएँगे। इससे पहले 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं, जिससे लाखों लोगों को आवास की सुविधा मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लगातार तीसरी बार पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ के लगभग 16 घंटे बाद उन्होंने इस कार्यकाल की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। 

सोमवार को विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मंत्रालयों का बँटवारा भी किया गया। इस बैठक में लिए गए निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार 3.0 अपने तीसरे कार्यकाल में भी विकास और सुधार के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

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