क्या राहुल गांधी का मणिपुर दौरा सिर्फ एक औपचारिकता थी? 

सोमवार 8 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का एक दिन का दौरा किया, जो बेहद प्रचारित रहा। उन्होंने मैतेई और कुकी समुदायों के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से मुलाकात की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दौरा मात्र एक फोटो खिचवानें का अवसर था, जहां उन्होंने राज्य के लंबे समय से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी (सतही?) चिंता दिखाई।

राहुल गांधी का दौरा: एक औपचारिकता

राहुल गांधी के दौरे से मणिपुर की गहरी जातीय विभाजन को सुलझाने में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं दिखेगी। हालांकि, राज्य को एक सहानुभूति और उपचारात्मक स्पर्श की जो सख्त जरूरत थी वह उनके आने से लोगों मिली है। पिछले 14 महीनों में हुई हिंसा ने 220 से अधिक लोगों की जान ले ली, लगभग 70,000 लोग विस्थापित हुए, और सैकड़ों घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नष्ट हो गए। लोग शांति के लिए तरस रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में हिंसा का अंत होता नहीं दिख रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच सुलह का महत्वपूर्ण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

सुलह का पहला कदम: उपचारात्मक स्पर्श

सुलह की प्रक्रिया का पहला कदम उपचारात्मक स्पर्श है, जिसे आमतौर पर एक प्रभावशाली और निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। मणिपुर के संदर्भ में, यह प्रक्रिया काफी पहले शुरू होनी चाहिए थी और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। उन्हें राज्य का दौरा करके दोनों समुदाय के लोगों और सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके मतभेदों को समाप्त करने का आग्रह करना चाहिए था।

प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर की जटिल समस्याओं को राजनीतिक पहल के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है, और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने अब तक मणिपुर को केवल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा है और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों और सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर निर्भर किया है। लेकिन, इन एजेंसियों और राज्य की मशीनरी के व्यवहार पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है, जिससे दोनों समुदायों का विश्वास नहीं बन पाया है।

राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता

मणिपुर की स्थिति को नियंत्रण में लाने और जातीय विभाजन को पाटने में विफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, और देश के राजनीतिक नेतृत्व को दोषी ठहराना उचित है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि मणिपुर में लंबे समय से जातीय हिंसा होती रही है और वर्तमान संघर्ष राज्य के अंतर-जातीय संबंधों के परेशान इतिहास में निहित है, स्थिति के प्रति एक निष्क्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री की भूमिका

पीएम मोदी को मणिपुर में सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप न करने का एक कारण यह हो सकता है कि वे समस्या को अल्पकालिक में असाध्य मानते हैं। एक ‘सशक्त नेता’ की छवि बनाए रखते हुए, वे मणिपुर में अपने हस्तक्षेप से त्वरित परिणाम न मिलने पर अपनी छवि को प्रभावित होने से बचाना चाहते हैं। लेकिन, इस जोखिम के बावजूद, प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करना, जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलना, सभी समुदायों और नागरिक समाज समूहों के नेताओं से मिलना और सभी को अपने मतभेदों को भुलाकर बातचीत शुरू करने का आग्रह करना चाहिए।

राज्य में शासन की बहाली

प्रधानमंत्री की इस पहल के साथ मणिपुर में शासन की निष्क्रियता को भी समाप्त करना चाहिए। पिछले 14 महीनों से मणिपुर में सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं और अधिकांश सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में केवल समय बिता रहे हैं। राज्य में राजनीतिक संकट भी बार-बार उठते रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की अफवाहें भी बढ़ती जा रही हैं। इस स्थिति को समाप्त करना जरूरी है: या तो सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दें और किसी अन्य को नियुक्त करें, या उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में सभी शक्तियां दें। परेशान राज्य के मुख्यमंत्री को शक्तिहीन बनाना एक गलत राजनीतिक और प्रशासनिक कदम है।

निष्कर्ष

राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा और राज्य की स्थिति पर उनकी चिंता का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर तात्कालिक उत्साह उत्पन्न कर सकता है और उन्हें कुछ प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन वे राज्य की जमीन पर बहुत कम फर्क डालते हैं। गांधी के लिए मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसका उपयोग प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर हमला करने के लिए किया जाता है। उनकी यात्रा केवल उनके इरादों की सतहीता को उजागर करती हैं। मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि कम से कम गांधी उनके राज्य का दौरा कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं कहा जा सकता।

प्रधानमंत्री मोदी को इस स्थिति को अपने हाथों में लेना चाहिए और एक ठोस पहल करनी चाहिए जिससे मणिपुर में शांति स्थापित हो सके और राज्य के लोगों को राहत मिल सके।

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