झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ 13 जुलाई को आया जब राज्य के विधायक सरयू राय ने पटना स्थित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य था आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जनता दल यूनाइटेड(जदयू) के साथ गठबंधन की संभावनाओं का पता लगाना। इस मुलाकात के बाद राय ने एक सकारात्मक घोषणा की। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “झारखंड विधानसभा चुनावों को मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है। जदयू नेतृत्व जल्द ही शेष चुनावी औपचारिकताओं पर निर्णय लेगा।”
सरयू राय का राजनीतिक सफर
सरयू राय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व दिग्गज नेता रहे हैं। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में राज्य कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक असहमति बनी रही। नतीजतन, राय ने भाजपा छोड़ दी और 2019 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री दास को हराया। वर्तमान में राय भारतीय जनतंत्र मोर्चा (बीजेएम) के अध्यक्ष हैं और आगामी चुनाव में अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश में हैं। हालांकि, बीजेएम का आधार कमजोर है और राय ही पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं।
गठबंधन की आवश्यकता
राय की पार्टी आगामी चुनाव में 30 सीटों पर लड़ना चाहती है जिसके लिए उन्हें सहयोगियों और उम्मीदवारों की आवश्यकता है। राय ने हाल ही में भाजपा छोड़ चुके कुणाल सारंगी से मुलाकात की, जिन्होंने जमशेदपुर लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ी। सारंगी अब बहारागोरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राय ने उन्हें यह अवसर देने का प्रस्ताव दिया।
हेमंत सोरेन के साथ समीकरण
राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की। 2019 में राय ने सोरेन सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन बाद में मंत्री बन्नू गुप्ता के साथ मतभेद के कारण समर्थन वापस ले लिया। हाल के फ्लोर टेस्ट में राय ने तटस्थ रुख अपनाया, जिससे यह संकेत मिला कि वे आगामी चुनाव में दोनों पक्षों के साथ जा सकते हैं।
भाजपा के लिए चुनौतियां
राय की मुलाकातों ने भाजपा के चुनावी रणनीतिकार शिवराज सिंह चौहान के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। इसके साथ ही, जदयू की बिहार से बाहर विस्तार की योजना भी पार्टी के लिए एक नया मुद्दा है। झारखंड बनने के बाद से जदयू ने राज्य में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया है। 2005 में जब नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में उभरे थे, पार्टी के पास छह विधायक थे। लेकिन 2009 के चुनाव में यह संख्या दो हो गई और 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी शून्य पर आ गई।
जदयू की चुनावी रणनीति
2024 के चुनाव में जदयू दो वोट बैंक – कुर्मी और बिहारी – पर अपनी उम्मीदें लगा रही है। “बिहारी” एक नया वर्गीकरण है जिसे झारखंड की राजनीति में शामिल किया गया है, जहाँ झारखंड को आदिवासियों की भूमि के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुमानित रूप से बिहारी और कुर्मी दोनों मिलाकर राज्य की आबादी का 29-32 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, जदयू का अधिक जोर बिहारी वोटों (7-10 प्रतिशत) पर है क्योंकि कुर्मी वोटर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी (एजेएसयूपी) और जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के बीच बंटे हुए हैं।
भाजपा की स्थिति
भाजपा, जो सोरेन और उनकी टीम से झारखंड वापस लेने की कोशिश में है, इस नए संकट का सामना कर रही है। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को राय के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को केंद्र और बिहार में नीतीश कुमार के समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए भाजपा को राय को गठबंधन में शामिल करने के कुमार के निर्णय को स्वीकार करना होगा।
यदि भाजपा यह कदम उठाती है, तो उसे जदयू और राय के बीजेएम के साथ एक नई सीट-बंटवारा योजना को अंतिम रूप देना होगा। ऐसी किसी भी व्यवस्था से पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है, जैसा कि 2024 के आम चुनाव में जेएमएम से आईं सीता सोरेन की हार के दौरान देखा गया था।
निष्कर्ष
भाजपा फिलहाल एक कठिन स्थिति में है। यदि वह राय और कुमार की मांगों को स्वीकार करती है, तो यह एक समस्या है; अगर नहीं करती, तो यह जोड़ी झारखंड की राजनीति में एक तीसरा मोर्चा खोल सकती है। भाजपा के लिए अच्छी खबर यह है कि उसके पास समय है। जब तक भाजपा और जदयू अपना आधार मजबूत करते हैं, तब तक भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है ताकि तीसरे मोर्चे के उदय को रोका जा सके।
झारखंड की राजनीति में ये घटनाएं आने वाले समय में कई दिलचस्प मोड़ ला सकती हैं। अब देखना यह है कि कौन सा राजनीतिक समीकरण अंततः मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव छोड़ता है।
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