वर्ष 2024 की पहली जुलाई भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसी दिन भारत को अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 160 वर्ष पुराने इंडियन पीनल कोड यानी IPC से मुक्ति मिली और इसकी जगह भारत की संसद द्वारा स्थापित भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने ले ली।
औपनिवेशिक कानूनों और पहचान से मुक्ति का ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लालकिले से किया था। ऐसे में अब वह स्वयं BNS की कार्यशैली को देखने चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं। जहां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए अपराधिक कानून के जरिए हत्या के एक केस को सुलझाने की प्रक्रिया को समझेंगे।
क्राइम सीन रिक्रिएशन, फोरेंसिक लैब व वर्चुअल कोर्ट
इसके लिए पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी के सामने हत्या का एक काल्पनिक क्राइम सीन तैयार करेगी और इसमें जांच से लेकर न्याय मिलने तक की प्रक्रियाओं की झलक दिखाई जाएगी। ये पहला ऐसा अवसर होगा जब कानून के कार्यान्वयन को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें आपराधिक मामलों में न्याय कैसे दिया जाता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
चंडीगढ़ पुलिस ने साक्ष्य एकत्र करने और टैब के माध्यम से बयान दर्ज करने, जांच प्रक्रिया और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कालेज (पेक) में प्रदर्शनी भी लगाई है। जिसमें सबूत जुटाने की तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए एक काल्पनिक क्राइम स्पॉट एंड क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया है, जिसे पीएम मोदी और गृह मंत्री के सामने दिखाया जाएगा। इसी तरह एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसके जरिए बताया जाएगा कि रियल टाइम डाटा के जरिए कैसे जाँच में मदद की जाती है।
इसके अलावा प्रदर्शन में एक फोरेंसिक लैब भी दर्शाई गई है और इसके जरिए आधुनिक फोरेंसिक तकनीक की मदद से मामलों को सुलझाने की जानकारी साझा की जाएगी। वहीं, अपराध सुलझाने में अपराध सुलझाने में अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन, जैसे कि AI-आधारित उपकरण व डिजिटल साक्ष्यों के इस्तेमाल का भी प्रदर्शन होगा। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कैसे काम करती है, इसे दिखाने के लिए एक वर्चुअल कोर्ट का सेटअप भी तैयार किया गया है। जिसके जरिए एक नकली अदालत कक्ष सेटअप करके ये दिखाया जाएगा कि नए कानून के तहत, मामलों पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है। इस दौरान मामले की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जबकि चार्जशीट को ई-अभियोजन के माध्यम से पेश किया जाएगा।
देश भर से 90 IPS समझेंगे चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली
इस दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी करीब एक घंटे तक पेक में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे साथ ही इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के 90 से ज्यादा IPS अधिकारी तीनों नए कानूनों और साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी हासिल करेंगे।
एक साल पूरा होने पर तीनों नए कानूनों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष एक जुलाई को तीनों नए आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये तीनों कानून बीते वर्ष 1 जुलाई को ही लागू किए गए थे और इन्होंने अंग्रेजों के वक्त के क़रीब 160 साल पुराने कानूनों की जगह ली थी।