मध्यप्रदेश सरकार ने दुराचारियों पर शिकंजा कसने और जबरन धर्मांतरण जैसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कड़ा फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हमारी सरकार ऐसा प्रावधान कर रही है, जिससे जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जा सके।” इसी के साथ, मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराधों पर सरकार का रुख बेहद सख्त रहेगा, इसलिए ऐसे मामलों में भी फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय हिंदू समाज की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
ऐसे लोगों को समजान में जीने का अधिकार नहीं – सीएम यादव
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सख्त और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ऐसे कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे जबरन धर्मांतरण कराने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने साफ लहजे में कहा, “हमारी सरकार जबरदस्ती, छल-कपट और बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला प्रदेश की बेटियों और समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। यह एक ऐसा कदम है, जिससे प्रदेश में अपराधियों और जबरन धर्मांतरण कराने वालों के मंसूबों पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में 1552.73 करोड़ रुपये
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि 1.27 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1552.73 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही, 26 लाख महिलाओं को गैस रीफिलिंग के लिए 55.95 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023), राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार (2023-24), रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार (2024) और श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार (2024) से महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने इस पहल को महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।