जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam Terror Attack) में 22 अप्रैल को हुए आंतकी हमले में कम-से-कम 26 लोगों की मौत के बाद पूरा देश शोक में है। बाइसारन घास के मैदान में हुए इस हमले में भारतीय पर्यटकों के अलावा नेपाल व यूएई के दो नागरिकों की भी मौत हुई है। देश जहां शोक में डूबा है, वहीं कुछ निजी एयरलाइंस कंपनियों पर संकट का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी करने का गंभीर आरोप लग रहा है। हमले के बाद डर और दहशत के माहौल में बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पर्यटकों की भारी भीड़ नज़र आई है। इस बढ़ती मांग के बीच कई निजी एयरलाइंस ने श्रीनगर से दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों के लिए फ्लाइट्स के किराए (Srinagar Delhi Flight Fare) को तीन से चार गुना तक बढ़ा दिया था।
सोशल मीडिया पर जब यूज़र्स ने इसकी आलोचना की तो सरकार भी एक्शन में आ गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रभावित पर्यटकों के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। श्रीनगर में लोगों की भारी भीड़ के चलते श्रीनगर से चार विशेष उड़ानों (2 दिल्ली और 2 मुंबई) की व्यवस्था की गई है और अन्य अतिरिक्त उड़ानों को तैयार रखा गया है। पीआईबी के मुताबिक, “नायडू ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एक तत्काल बैठक बुलाते हुए किरायों में बढ़ोतरी के खिलाफ सख्त निर्देश जारी करते हुए एयरलाइनों को नियमित किराया स्तर बनाए रखने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संवेदनशील समय के दौरान किसी भी यात्री पर बोझ न पड़े।”
साथ ही, नायडू ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे हमले में मारे गए लोगों के शवों को उनके राज्यों तक पहुंचाने में सहयोग करें। वहीं, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। DGCA ने कहा, “पहलगाम में हुई घटना के बाद वापस लौट रहे लोगों की संख्या अप्रत्याशित है। एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि वे बढ़ती मांग के जवाब में उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें और साथ ही श्रीनगर से भारत भर के विभिन्न गंतव्यों तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करें।” DGCA ने एयरलाइनों से अनुरोध किया है कि वे केंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग शुल्क माफ करने पर विचार करें।