जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई थी और उसमें तय किया गया था कि सिंधु जल समझौता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। भारत के इस फैसले पर पहले तो पाकिस्तान ने खूब आपत्ति जताई, भारत को आंखें दिखाई लेकिन जब उसे समझ आया कि भारत अब इस फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है तो फिर पत्र भेज भेजकर भारत से प्रार्थना करने लगा। पाकिस्तान की आंतकी गतिविधियों से भारत लगातार परेशान है और प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा लेकिन बीतते वक्त के साथ पाकिस्तान को भारत से नरमी की उम्मीद थी लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
क्या बोले शाह?
अमित शाह ने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के साथ बातचीत में कहा है कि सिंधु जल समझौता अब कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। शाह ने ‘समझौते को रद्द नहीं किया गया बल्कि फिलहाल स्थगित रखा गया है, भविष्य में इसे फिर से लागू किया जाएगा?’ सवाल पर कहा, “नहीं, यह कभी लागू नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय संधियों को एकतरफा रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इसे स्थगन (abeyance) में रखने का अधिकार था और हमने वह कदम उठा लिया है। समझौते की प्रस्तावना में लिखा था कि यह दोनों देशों की शांति और विकास के लिए है, लेकिन एक बार जब उस उद्देश्य का उल्लंघन हो चुका है, तो अब इसे बचाने जैसा कुछ बाकी नहीं बचा।”
उन्होंने ‘पहले जैसा हालात अब वापस नहीं होंगे’ सवाल पर कहा, “हां, पहले की स्थिति वापस नहीं आएगी। हम वह पानी इस्तेमाल करेंगे जो वैध रूप से भारत का है। पानी राजस्थान तक जाएगा। हम एक नहर बनाकर वह पानी लाएंगे जो अब तक पाकिस्तान को जा रहा था, उसे राजस्थान में ले लेंगे। पाकिस्तान उस पानी को तरसेगा, जो वह अब तक बिना उचित वजह से उसके पास जा रहा था।”
पाकिस्तान के प्रांतों में नदी जल आपूर्ति में 20% गिरावट
पाकिस्तान के तीन प्रमुख प्रांतों में नदी के पानी की आपूर्ति में 20% तक की भारी गिरावट देखी गई है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस साल जून 20 को पंजाब में नदी जल प्रवाह 1,10,500 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल इसी समय यह 1,30,800 क्यूसेक था यानी लगभग 20% की कमी। सिंध में यह आंकड़ा 1,70,000 क्यूसेक से घटकर 1,33,000 क्यूसेक रह गया, जो करीब 22% की गिरावट है। खैबर पख्तूनख्वा में यह कमी थोड़ी कम रही पानी का बहाव 2,900 क्यूसेक से घटकर 2,600 क्यूसेक हो गया।
नदियों के जल प्रवाह में यह गिरावट इंडस बेसिन क्षेत्र में पानी की समग्र उपलब्धता में लगातार कमी का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यह पानी की कमी ऐसे समय हो रही है जब गर्मी के मौसम में मानसून अभी आया नहीं है, और धान, गन्ना और कपास जैसी खरीफ फसलें बोई जा रही हैं। IRSA पहले ही अनुमान लगा चुका था कि इस सीजन में 21% पानी की कमी हो सकती है, और अब के हालात दिखा रहे हैं कि यह आशंका सच होती जा रही है।
क्या है सिंधु जल समझौता?
सिंधु जल समझौता को समझने से पहले ज़रूरी है कि सिंधु बेसिन को समझा जाए। करीब 3200 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी एशिया का सबसे लंबी नदियों में शामिल है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालयन जोन के बोखर-चू ग्लेशियर से निकलती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह लद्दाख से होते हुए पीओके में चली जाती है। वहां से यह नदी गिलगित से होते हुए पाकिस्तान को कवर करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसी बेसिन के इर्दगिर्द ही सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया था।
भारत में जब ब्रिटिश राज था तो दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर बनवाई गई और इसके चलते यह इलाका एशिया में एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पंजाब को भी दो हिस्सों में बांटा गया और उसी समय सिंधु नदी घाटी और अन्य नदियों को भी बांट दिया गया। हालांकि, इस नदी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में था लेकिन यह भारत से होकर जाती थी तो पाकिस्तान इससे मिलने वाले पानी के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर था। आज़ादी के बाद से ही इसे लेकर विवाद होना शुरू हो गया। दिसंबर 1947 में इसे लेकर पहला समझौता हुआ और बंटवारे से पहले की शर्तों के मुताबिक तय हुआ कि भारत 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को पानी का एक निश्चित हिस्सा देता रहेगा। अप्रैल 1948 में जैसी ही यह समझौता खत्म हुआ तो भारत ने दो प्रमुख नदियों का पानी रोक दिया जिसके चलते पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था।
इसके बाद विवाद को निपटाने के लिए मई 1948 में एक इंटर-डोमिनियन समझौता हुआ जिसके तहत भारत को सालाना भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी हिस्सों को पानी देना था। हालांकि, यह स्थाई समझौता नहीं था और विवाद निपटाने को लेकर अब भी प्रयास चल रहे थे। इसी बीच 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बुलावे पर टेनेसी वैली अथॉरिटी और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व प्रमुख डेविड लिलिएनथल भारत आए थे। अमेरिका वापस लौटने पर उन्होंने इस विवाद को लेकर एक लेख लिखा।
लिलिएनथल ने सुझाव दिया कि भारत-पाकिस्तान को नदियों पर तंत्र का साथ में विकास और उसका प्रबंधन देखना चाहिए और उन्होंने एक समझौता भी सुझाया था। उन्होंने इसके लिए वर्ल्ड बैंक को धन और सलाह देने की बात भी कही। उस समय के वर्ल्ड बैंक प्रमुख ने इस लेख को पढ़ा और विश्व बैंक ने दोनों देशों के प्रमुखों से संपर्क कर 1954 में एक प्रस्तावित समझौते का मसौदा दिया था। करीब एक दशक तक बैठकों का दौरा चलता रहा और 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई।
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में सिंधु, झेलम और चेनाब को पश्चिमी नदियां बताया गया जिनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया था। जबकि रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया था। वहीं, पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का सीमित अधिकार भारत जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी का अधिकार भारत को दिया गया था। इसके मुताबिक जल का करीब 80% पाकिस्तान के पास चला गया था जबकि 20% भारत के पास बचा है।
इस संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया और इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने को वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक करनी थी। विवाद के समाधान के त्रिस्तरीय तंत्र बनाया गया जिसमें स्थाई सिंधु आयोग (PIC), तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय शामिल थे। तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति विश्व बैंक या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार द्वारा मिलकर की जाती है। मध्यस्थता न्यायालय में 7 सदस्यीय मध्यस्थता न्यायालय शामिल है। इस संधि में कहा गया था कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को कोई आपत्ति होती है तो पहले देश को इसका जवाब देना होगा।
पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौते का असर?
यह समझौता पाकिस्तान के लिए जीवनरेखा माना जाता है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि और जलापूर्ति इन नदियों पर ही निर्भर है। पाकिस्तान जल की कमी के सूचकांक में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है जो पाकिस्तान के जल संकट को दर्शाता है। इस संधि के निलंबित होने से पाकिस्तान बूंद-बूंद को तरस जाएगा जिसका डर उसे सताने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप-प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा कि भारत इस तरह से एकतरफा फैसला नहीं कर सकता है। डार ने कहा कि सिंधु जल समझौता बाध्यकारी है और ऐसे तो मनमानी शुरू हो जाएगी। डार का कहना है कि पाकिस्तान का कानून मंत्रालय इसका जवाब देगा।
जल संकट
पाकिस्तान में इस समझौता के निलंबित होने से गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक, पाकिस्तान के 21 करोड़ से अधिक लोग पीने के पानी के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। भारत पश्चिमी नदियों के जल प्रवाह को रोकता है तो कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे प्रमुख शहरों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट के और भी गंभीर होने की संभावना है।
सिंचाई और खाद्य संकट
पाकिस्तान की लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि (करीब 80%) सिंधु नदी प्रणाली के पानी से सिंचित होती है। यदि जल प्रवाह कम होता है तो गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार में भारी कमी आने का अनुमान है। पहले ही पाकिस्तान में चेनाब नदी में जलस्तर में रिकॉर्ड कमी की चेतावनी दी गई थी और यह स्थिति खराब ही हुई है। इसके अलावा सिंचाई में कमी के कारण लवणता (salinity) की समस्या से कृषि भूमि बंजर होनी शुरू हो जाएगी पहले से ही पाकिस्तान की कृषि भूमि का 43% हिस्सा इससे जूझ रहा है। कृषि उत्पादन में कमी से खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी, और आयात पर निर्भरता बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा।
आर्थिक संकट
पाकिस्तान की GDP का करीब 25% हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। जल संकट से कृषि उत्पादन में कमी से आर्थिक विकास दर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। कपास, चावल, और गेहूं जैसे कृषि उत्पाद पाकिस्तान के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं। उत्पादन में कमी से निर्यात आय घटेगी और इसके चलते भुगतान संतुलन (balance of payments) पर दबाव बढ़ेगा। कपड़ा उद्योग (कपास पर निर्भर), खाद्य प्रसंस्करण और चीनी मिलें जैसे कृषि-आधारित उद्योग भी प्रभावित होंगे, जिससे रोजगार और औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी।
ऊर्जा संकट
पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा जलविद्युत परियोजनाओं (जैसे तरबेला और मंगला बांध) से आता है जो सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर हैं। ये बांध देश की लगभग 30% बिजली आपूर्ति करते हैं। जल प्रवाह में कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा जिससे पहले से मौजूद ऊर्जा संकट गहराने की संभावना है। बिजली की कमी से उद्योग ठप हो सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। इसके चलते आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होंगी।