गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह ज़िन्दगी की धारा, देश की पहचान और सांस्कृतिक विरासत है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर यह न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश के करोड़ों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है: सिंचाई, ऊर्जा, पारिस्थितिकी और आध्यात्मिकता। लेकिन बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन ने इसकी धारा को कमजोर कर दिया है, जो आपसी जलसाझेदारी में तनाव की वजह बन रही है।
1996 का समझौता: भरोसे का प्रतीक
1996 में भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल विभाजन समझौता किया। फर्दा बांध निर्माण के विवादों के बाद यह समझौता उद्योग, नदी नौकायन, कृषि और पारिस्थितिकी को संतुलित करने वाला संतुलन प्रदान करता रहा। यह संधि केवल संख्याओं पर आधारित नहीं थी बल्कि इसमें दिये गए सहमत परिणामों की पारदर्शी निगरानी और विवाद निवारण की व्यवस्था ने साझा जल संसाधन न्याय का मॉडल पेश किया।
अब उठते सवाल: समय और हालात बदल गए
तीस वर्षों में गंगा की धारा स्पष्ट रूप से कमजोर हुई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश पैटर्न बदल गए, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और नेपाल सहित अन्य इलाके जहां समझौता लागू नहीं होता, वहां भी पानी की खपत बढ़ी है। संधि में उपयोग की गई ऐतिहासिक धारा (1949–1988) अब भरोसेमंद नहीं रही, क्योंकि मौजूदा जलप्रवाह कम और अस्थिर हैं।
इसी बीच, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कृषि, पीने का पानी, उद्योग और बिजली की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है। फर्दा बाँध में तलछट जमने से नौकायन प्रभावित हो रहा है, जबकि बांग्लादेश में जमे पानी की कमी से धान की खेती और मछली पालन प्रभावित हो रहा है, और सुदूर सुंदरबन डेल्टा की पारिस्थितिकी भी संकटग्रस्त दिख रही है।
संयुक्त नदियों आयोग (JRC) जैसे संस्थागत फ्रेमवर्क विवाद सुलझाने में अब उतने कारगर नहीं हैं, बैठकें अनियमित होती हैं, निर्णय धीमे हैं और प्रवाह घटने पर निगरानी कमजोर दिख रही है।
2025–2026: निर्णायक साल
जबकि संधि की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है, 2025 इस पुनर्विचार की दिशा में पहला कदम हो सकता है। भारत ने जून 2025 में एक अधिक लचीली, 10–15 साल की टर्म वाली संधि का प्रस्ताव रखा है, जो जलवायु अनिश्चितता के अनुकूल होगी। लेकिन बांग्लादेश अब न्यूनतम धारा की गारंटी चाहता है। 2026 तक इंतज़ार करना भारत के लिए जोखिम हो सकता है, क्योंकि तकनीकी अध्ययन, राजनीतिक सहमति और क्षेत्रीय कूटनीति में समय लगता है।
भारत की भूमिका: नेतृत्व और ज़िम्मेदारी दोनों
- तकनीकी श्रेष्ठता – भारत के पास उन्नत जल विशेषज्ञता, वास्तविक समय फ्लो मॉनिटरिंग और भविष्यवाणी मॉडल मौजूद हैं।
- आंतरिक संतुलन – पश्चिम बंगाल व बिहार जैसी राज्यों की सहविचार प्रक्रिया से संधि को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
- क्षेत्रीय कूटनीति – नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलकर गंगा–ब्राह्मपुत्र–मेघना बेसिन के समग्र ढांचे की पहल भारत की स्वतंत्रता दिखाती है।
- वैश्विक उदाहरण – समकालीन जल-साझा को वैश्विक मानक बनकर, भारत एक नया कूटनीतिक मॉडल स्थापित कर सकता है।
भविष्य की रूपरेखा
नवीनीकृत संधि इन प्रमुख पहलुओं पर आधारित होनी चाहिए:
- जलवायु अनुकूल प्रावधान – अद्यतित धाराओं के आधार पर लचीले वाटर एलोकेशन और पर्यावरण संरक्षण।
- बेसिन संरचना योजना – नेपाल सहित पूरे बेसिन को जोड़ने वाली साझा नीति और निगरानी।
- संस्थागत सुधार – JRC को सशक्त, प्रणालीबद्ध और पारदर्शी बनाकर प्रभावी विवाद समाधान।
- एकीकृत विकास – नौकायन, जलविद्युत और पारिस्थिकी पहल पर सहयोग।
- जन भागीदारी – राज्यों और समाज की शामिल रणनीति ताकि निर्णय लोकतांत्रिक रूप से मजबूत रहें।
सूत्र बदल सकता है समझौता
गंगा नदी हमारी संस्कृति और बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों की लाइसेंस है। अगला अध्याय यह तय करेगा कि हम साझा जिम्मेदारी को चुनते हैं या नहीं। यह कोई आसान परंपरा नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारी और दूरदर्शिता की दिशा है।
भारत के सामने अब सवाल यह है: क्या वह 2025 तक वैश्विक जिम्मेदारी, तकनीकी कुशलता, और सहनशील नेतृत्व दिखाकर एक नया जलसाझा मॉडल बनाएगा? गंगा बोल रही है- अब भारत की बारी है नेतृत्व की।