भारत और जापान ने शुक्रवार को एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता किया है जो न केवल दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगा बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य को भी आकार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मानव संसाधन पर एक्शन प्लान (Human Resource Action Plan) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच लगभग 5 लाख लोगों का आदान-प्रदान होगा, जिसमें से 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय युवा जापान जाकर काम करेंगे।
यह समझौता भारत के विशाल युवा जनसंख्या और जापान के श्रमबल संकट के बीच एक स्वाभाविक पुल की तरह देखा जा रहा है।
भारतीय युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां हर साल लाखों की संख्या में प्रोफेशनल्स नौकरी की तलाश में निकलते हैं। ऐसे में यह समझौता विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, निर्माण, हॉस्पिटैलिटी और केयरगिविंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित भारतीय युवाओं के लिए स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार का द्वार खोलता है।
भारतीय विदेश सचिव विक्रांत मिश्री ने टोक्यो में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा-
“भारत और जापान के बीच यह समझौता वर्षों से चल रही चर्चाओं का परिणाम है। हमें लगा कि भारत जो दे सकता है और जापान को जो ज़रूरत है, उनके बीच एक प्राकृतिक सामंजस्य है।” इस कदम से भारतीय युवाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव, नई भाषा और संस्कृति का exposure, और दीर्घकालिक करियर विकास का अवसर मिलेगा।
जापान की कार्य संस्कृति में संभावित बदलाव
जापान लंबे समय से गंभीर जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। जन्मदर घट रही है, बुजुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और श्रमबल की कमी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है। साथ ही जापानी कार्य संस्कृति-लंबे कार्य घंटे, सख्त अनुशासन और सीमित वर्क-लाइफ़ बैलेंस-अब नकारात्मक असर डाल रही है। यहाँ तक कि सरकार को भी बार-बार लोगों को “ज़्यादा अवकाश” लेने की सलाह देनी पड़ रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या में एंट्री से जापान की कार्य संस्कृति में विविधता, नवाचार और युवापन आएगा। भारतीय पेशेवर अपनी लचीलापन और बहुभाषी क्षमता के कारण जापानी कार्यस्थलों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यह सिर्फ लेबर गैप भरने की कवायद नहीं, बल्कि एक संभावित सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत भी है।
सुरक्षा सहयोग को भी नई मजबूती
मानव संसाधन पर हुए इस बड़े समझौते के साथ ही भारत-जापान के बीच सुरक्षा सहयोग भी नए स्तर पर पहुँचा। दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी कदम, रक्षा उद्योग में साझेदारी, अनुसंधान एवं विकास, और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जैसे पहलू शामिल हैं।
विदेश सचिव मिश्री ने बताया कि अब दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के बीच एक संस्थागत संवाद तंत्र भी स्थापित होगा। यह पहल इस बात का संकेत है कि भारत और जापान न केवल आर्थिक, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी अपनी साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं।
रिश्तों का नया अध्याय
भारत-जापान संबंध पहले से ही गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जुड़े हैं। लेकिन इस बार रिश्ते केवल सरकारों या उद्योगों तक सीमित नहीं रहेंगे। अब यह सीधा लोगों से लोगों का रिश्ता (People-to-People Partnership) बनने जा रहा है। भारत के युवाओं के लिए यह अवसर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का है। वहीं जापान के लिए यह समाज और कार्य संस्कृति में overdue बदलाव की दिशा में पहला ठोस कदम हो सकता है।
भारत-जापान के बीच हुआ यह मानव संसाधन समझौता केवल रोजगार या कूटनीति का मामला नहीं है। यह आने वाले वर्षों में एशिया की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक दिशा तय कर सकता है। भारत की युवा शक्ति और जापान की तकनीकी क्षमता मिलकर न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई विकास गाथा लिख सकते हैं। आने वाले वर्षों में जब हज़ारों भारतीय युवा जापान की धरती पर काम करेंगे, तो यह साझेदारी और भी गहरी और प्रभावशाली बन जाएगी।