हरियाणा में अपराधियों की खैर नहीं: भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस मॉडल बना मिसाल

मंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस कारण राज्य में आपराधिक घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

हरियाणा में अपराधियों की खैर नहीं: भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस मॉडल बना मिसाल

महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को घेरा।

हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों के लिए किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रदेश की सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और यही कारण है कि आज हरियाणा में गंभीर व हिंसक अपराधों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

ढांडा ने साफ किया कि भाजपा सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दी है कि वह तुरंत एफआईआर दर्ज करे, जांच में तेजी लाए, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे और समय पर चार्जशीट दाखिल करे। यही वजह है कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और सजा पा रहे हैं।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों के दौर की तरह अब अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हैं, क्योंकि भाजपा शासन में न किसी निर्दोष को परेशान किया जाएगा और न ही किसी अपराधी को छोड़ा जाएगा। महिपाल ढांडा ने दावा किया कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में हरियाणा सुरक्षा और कानून व्यवस्था का गढ़ बन चुका है, और आने वाले समय में अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं बचेगी।

बख्शा नहीं जाएगा अपराधियों को

हरियाणा विधानसभा में अपराध के आंकड़े साझा करते हुए मंत्री ने बताया कि 2014-2024 के बीच जनसंख्या में 13.76% की वृद्धि के बावजूद हत्याओं में 12.75%, डकैती में 49.41%, लूट में 10.52% और दंगों में 20.78% की कमी आई है। इसके विपरीत, 2004-2014 के दौरान हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा (Mahipal Dhanda) ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और पुलिस को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है जिसके चलते समस्त हरियाणा में गंभीर और हिंसक अपराधों में लगातार कमी आई है। एफआईआर, त्वरित जांच, त्वरित गिरफ़्तारियां और समय पर आरोप-पत्र दाखिल करने से बिना किसी देरी के न्याय सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

मंत्री ने विधानसभा में पेश किये आंकड़े

मंगलवार को विधानसभा में अपराध के आंकड़े साझा करते हुए, मंत्री ने बताया कि 2014-2024 के बीच, जनसंख्या में 13.76% की वृद्धि के बावजूद, हत्याओं में 12.75%, डकैती में 49.41%, लूट में 10.52% और दंगों में 20.78% की कमी आई है। इसके विपरीत, 2004-2014 के दौरान अपराधों में क्रमशः 50.88%, 230.76%, 258.2% और 178% की वृद्धि दर्ज़ की गई थी।

साइबर अपराध पर कार्रवाई में हरियाणा नंबर वन

महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध रोकथाम में राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ़्तारी प्रतिदिन 5 से बढ़कर 22 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 75% राज्य से बाहर के हैं। उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण के सभी प्रमुख मानकों पर हरियाणा प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है।

आंकड़ों से समझें कैसे कसी कई अपराधियों पर नकेल

महिलाओं के विरुद्ध अपराध का उल्लेख करते हुए श्री ढांडा ने कहा कि 2014-2024 के बीच छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अपहरण और दहेज हत्या के मामलों में भी क्रमशः 19.19%, 21.54% और 40.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 2004-2014 के दौरान इनमें भारी वृद्धि हुई थी (318.85%, 558.21% और 16.8%)। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे हरियाणा में 33 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। राज्य के प्रमुख स्थानों पर ‘दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स’ तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि संगठित अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने 2017 में 9 कार्यात्मक इकाइयों के साथ एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ अब तक 2,836 कट्टर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अब तक अपराधियों के साथ गोलीबारी की 110 घटनाएं हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप 13 खूंखार अपराधी मारे गए और 156 घायल हुए।

कांग्रेस सरकार में बढ़ गया था अपराध

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपराध में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्णायक कार्रवाई, जवाबदेही और जन-केंद्रित पुलिसिंग से हरियाणा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में आदर्श राज्य बना है। जबकि कांग्रेस के शासनकाल में वर्ष 2004 से 2014 के बीच इन अपराधों में क्रमशः 50.88%, 230.76%, 258.2% और 178% की वृद्धि दर्ज़ की गई थी।

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