एनएचआरसी (National Human Rights Commission) द्वारा 20 फरवरी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत जारी किया गया नोटिस उस शिकायत के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज्वेलरी समूह Malabar Gold and Diamonds का एक इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ाव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीमा-पार अनुपालन और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उठाता है। एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केरल के पुलिस महानिदेशक सहित कई प्राधिकरणों को दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
विवाद के केंद्र में पाकिस्तानी इंस्टाग्राम व्यक्तित्व Alishba Khalid हैं, जिन्हें कथित तौर पर पिछले वर्ष बर्मिंघम में आयोजित मालाबार गोल्ड के एक प्रमोशनल कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जिसमें कई प्रमुख भारतीय हस्तियां शामिल थीं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने खालिद से जुड़ी पुरानी पोस्ट साझा कीं, जिनमें उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की आलोचना की थी—यह भारत द्वारा पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। इन पोस्टों में इस अभियान को “कायराना कृत्य” बताया गया था और ऐसी सामग्री शामिल थी जिसे भारत में कई लोगों ने बेहद आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी माना।
इस सहयोग के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया, जहाँ कई उपयोगकर्ताओं ने जवाबदेही तय करने और ब्रांड के बहिष्कार तक की मांग की। आलोचकों का तर्क था कि एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी को अपने ब्रांड एंबेसडरों की जांच-परख में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के संदर्भ में।
आलोचनाओं के बीच, एनएचआरसी ने माना कि यह मामला केवल व्यावसायिक निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें “मानवाधिकार से जुड़े ऐसे मुद्दे प्रतीत होते हैं जिनकी जांच आवश्यक है” — खासकर कॉर्पोरेट सतर्कता, सीमा-पार वित्तीय अनुपालन और सार्वजनिक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव के संदर्भ में।
यह पहली बार नहीं है जब एनएचआरसी को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप के लिए बुलाया गया हो जहाँ व्यापार और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का टकराव हुआ हो। ऐतिहासिक रूप से आयोग ने यह आकलन करने में भूमिका निभाई है कि क्या व्यावसायिक प्रथाएँ या सार्वजनिक कार्रवाइयाँ नागरिकों के अधिकारों या सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित करती हैं, और उसने संवैधानिक स्वतंत्रताओं तथा व्यापक सामाजिक हितों के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपनी ओर से कहा है कि सहयोग के समय उसे इन्फ्लुएंसर के कथित भारत-विरोधी रुख की जानकारी नहीं थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर दस्तावेजों में कंपनी ने संबंधित सोशल मीडिया सामग्री को मानहानिकारक बताया और कहा कि यह सहयोग एक बाहरी एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया गया था तथा विवादास्पद पोस्टों के सामने आने से पहले ही अंतिम रूप दिया गया था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि आरोप सामने आते ही उसने इन्फ्लुएंसर से संबंध समाप्त कर लिए थे।
एनएचआरसी का यह निर्देश वैश्विक बाजार में सीमा-पार कॉर्पोरेट सहयोग की कानूनी और नैतिक गंभीरता को रेखांकित करता है। आयोग यह भी जांच कर रहा है कि क्या मालाबार गोल्ड ने फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि सार्वजनिक हस्तियों के साथ कॉर्पोरेट संबंध — विशेषकर जिनका राजनीतिक अतीत विवादास्पद रहा हो — केवल मार्केटिंग रणनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे सार्वजनिक भावना और राष्ट्रीय एकता को भी प्रभावित कर सकते हैं।
इस मामले ने इस व्यापक प्रश्न पर भी विचार-विमर्श शुरू कर दिया है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड प्रचार के जटिल क्षेत्र में किस प्रकार संतुलन बनाना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि भले ही प्रारंभिक जुड़ाव अनजाने में हुआ हो, लेकिन बाद में उत्पन्न सार्वजनिक प्रतिक्रिया दूरदर्शिता की कमी को दर्शाती है, जिससे गंभीर प्रतिष्ठात्मक नुकसान हो सकता है। कुछ सोशल मीडिया टिप्पणीकारों ने तो अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों पर निरंतर बहिष्कार या कड़ी निगरानी की मांग भी की है।
वहीं, कॉर्पोरेट स्वतंत्रता के समर्थकों ने कलात्मक और व्यावसायिक अभिव्यक्ति की कानूनी सुरक्षा का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि राजनीतिक मतभेदों को मानवाधिकार उल्लंघन के बराबर नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि एनएचआरसी की संलिप्तता को केवल इसलिए कलात्मक या व्यावसायिक संबंधों की निगरानी का उदाहरण नहीं बनना चाहिए क्योंकि वे समकालीन राजनीतिक भावनाओं से जुड़ते हैं।
यह बहस इस मूल प्रश्न को छूती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट स्वायत्तता को कब और कैसे सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताओं के आगे सीमित किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे एनएचआरसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और केंद्र व राज्य प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, कानूनी और सार्वजनिक ध्यान मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पर केंद्रित रहेगा।
इसका परिणाम यह तय कर सकता है कि भविष्य में कंपनियाँ इन्फ्लुएंसर सहयोग को कैसे प्रबंधित करेंगी और एनएचआरसी जैसे नियामक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र की व्याख्या किस प्रकार करेंगे, खासकर उस दौर में जब सांस्कृतिक संवेदनशीलताएँ और व्यावसायिक रणनीतियाँ तेजी से एक-दूसरे से जुड़ रही हैं। यह देखना बाकी है कि एनएचआरसी का नोटिस ठोस नियामक कार्रवाई में बदलेगा या केवल कॉर्पोरेट भारत के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाएगा। हालांकि, यह प्रकरण इस नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है जिसे कंपनियों को अपनी वैश्विक विपणन महत्वाकांक्षाओं और घरेलू राष्ट्रीय भावनाओं व सांस्कृतिक सम्मान की अपेक्षाओं के बीच साधना पड़ता है — एक ऐसा संतुलन जो यदि बिगड़ जाए, तो जटिल कानूनी और नैतिक जांच का कारण बन सकता है।