भारतीय जनता पार्टी ने केरल के लिए एक महत्वाकांक्षी चुनावी घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें व्यापक विकास पहलों, बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है, क्योंकि पार्टी राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
तिरुवनंतपुरम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्य इकाई के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर द्वारा जारी इस दस्तावेज़ में “विकसित केरलम” के लिए एक रोडमैप पेश किया गया है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने की स्थिति में आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को साथ लेकर चलने की बात कही गई है।
विशेष आर्थिक हब पर आधारित विकास रोडमैप
घोषणापत्र में कई शहरों को विशेष आर्थिक केंद्रों में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत तिरुवनंतपुरम को आईटी और इनोवेशन कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि कोच्चि को भारत के शिपबिल्डिंग हब के रूप में उभारा जाएगा। कोझिकोड को हेल्थकेयर और मेडिकल इनोवेशन केंद्र, और त्रिशूर को सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कोल्लम को समुद्री निर्यात पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि कन्नूर को डिफेंस इनोवेशन हब के रूप में देखा गया है।
बीजेपी के अनुसार, ये सेक्टोरल हब केरल को एक पसंदीदा वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ राज्य के विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद करेंगे।
महिलाओं और परिवारों के लिए लक्षित कल्याण योजनाएं
आर्थिक पहलों के साथ-साथ पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं पर भी खास जोर दिया है।
एक प्रमुख प्रस्ताव ‘भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड’ है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दवाओं और आवश्यक किराने के सामान के लिए प्रति माह ₹2,500 की राशि दी जाएगी।
घोषणापत्र में केरल में एक AIIMS की स्थापना और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
अन्य वादों में गरीब परिवारों को सालाना दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर—एक ओणम और एक क्रिसमस के दौरान—देने की योजना शामिल है। साथ ही हर घर को प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।
पार्टी ने सबरीमला और गुरुवायूर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में सुधार के लिए देवस्वम बोर्डों के पुनर्गठन का भी वादा किया है।
एलडीएफ और यूडीएफ पर राजनीतिक हमला
घोषणापत्र जारी करते समय नबीन ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने दशकों से केरल में “गेम फिक्सिंग” की राजनीति चलाई है।
उन्होंने दावा किया कि राज्य में बीजेपी का समर्थन आधार काफी बढ़ा है, और पार्टी का वोट शेयर लगभग 2 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उनके अनुसार, यह बदलाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ते जन समर्थन को दर्शाता है और मतदाताओं में एक विकसित केरल की ओर बढ़ने की इच्छा को दिखाता है।
नबीन ने यह भी कहा कि पिछले सत्तर वर्षों से केरल की राजनीति एक ऐसे पैटर्न के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए बारी-बारी से सत्ता में आते रहे हैं।
चुनावी समयरेखा और मतदाता विवरण
2026 के केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।
करीब 2.7 करोड़ मतदाता इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची में 2,69,53,644 मतदाता शामिल हैं, जिनमें 1,31,26,048 पुरुष, 1,38,27,319 महिला और 227 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के 4,24,518 मतदाता भी शामिल हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वर्तमान में सत्ता में मौजूद लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हटाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी सरकार लगभग एक दशक से राज्य पर शासन कर रही है। बीजेपी का यह घोषणापत्र एक ऐसे राज्य में खुद को विकास-आधारित विकल्प के रूप में पेश करने का प्रयास दर्शाता है, जहां लंबे समय से दो गठबंधनों का दबदबा रहा है।