सीएम योगी का सोशल मीडिया एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे है कि उत्तर प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों को रसोई गैस की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू और बिना रुकावट जारी रहे, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में एलपीजी की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि किसी भी स्तर पर गैस की कमी नहीं होनी चाहिए और जिन उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई है, उन्हें तय नियमों के अनुसार समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को उनकी अगली गैस रिफिल की संभावित तारीख के बारे में सही जानकारी दी जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा या भ्रम का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, जितनी अफवाहों के माध्यम से बताई जा रही है। इसलिए तेल कंपनियां प्रशासन के साथ मिलकर काम करें और एलपीजी की आपूर्ति और वितरण की सही स्थिति के बारे में लोगों को नियमित रूप से जानकारी दें।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी भी दी कि यदि कोई गैस वितरक एजेंसी या निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर एलपीजी वितरक केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा सकती है, ताकि वितरण के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और लोगों को आसानी से गैस सिलेंडर मिल सके।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और इनके वितरण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को विकल्प के रूप में 80 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस केरोसिन को फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखा जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो इसका सही तरीके से वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में आम जनता को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े।