वैश्विक पारदर्शिता मंच से पता चला है कि बहुत कम देशों ने इस प्रमाणन प्रणाली को सही तरीके से लागू किया है, जबकि भारत की मजबूत व्यवस्था के कारण आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के लिए सबसे ज्यादा मंजूरियां दी गई हैं।
भारत ने नागोया प्रोटोकॉल के तहत इंटरनेशनल रिकग्नाइज़्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जारी करने में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है, और दुनिया भर में जारी कुल सर्टिफिकेट्स में उसका हिस्सा 56 प्रतिशत से अधिक है। ABS क्लियरिंग-हाउस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने कुल 6,311 में से 3,561 सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिससे वह इस प्रोटोकॉल में शामिल अन्य देशों से काफी आगे है।
ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के पास आनुवंशिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करने की मजबूत प्रशासनिक क्षमता है। यह सर्टिफिकेशन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले लोगों ने संसाधन देने वाले देश से पहले से अनुमति ली है और उनके उपयोग के लिए आपसी सहमति से शर्तें तय की हैं।
वैश्विक भागीदारी ज्यादा, लेकिन सर्टिफिकेट कम
हालांकि इस प्रोटोकॉल में कई देश शामिल हैं, लेकिन बहुत कम देशों ने इन सर्टिफिकेट्स को जारी करना शुरू किया है। ABS क्लियरिंग-हाउस में रजिस्टर्ड 142 देशों में से अब तक सिर्फ 34 देशों ने इंटरनेशनल रिकग्नाइज़्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जारी किए हैं।
भारत का आंकड़ा दूसरे देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। फ्रांस ने 964 सर्टिफिकेट जारी किए हैं, उसके बाद स्पेन (320) और अर्जेंटीना (257) हैं। पनामा ने 156 और केन्या ने 144 सर्टिफिकेट जारी किए हैं। भारत और बाकी देशों के बीच का अंतर दिखाता है कि भारत ने इस सिस्टम को बड़े स्तर पर लागू किया है।
ये सर्टिफिकेट अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता नियमों का पालन होने का आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं। जारी होने के बाद इनकी जानकारी ABS क्लियरिंग-हाउस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाती है, जिससे पारदर्शिता और ट्रैकिंग बनी रहती है।
रिसर्च, इनोवेशन और उपयोग पर नजर
इंटरनेशनल रिकग्नाइज़्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस आनुवंशिक संसाधनों के पूरे उपयोग चक्र की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक शोध से लेकर तकनीकी विकास और बाद में व्यावसायिक उपयोग तक, ये सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करते हैं कि जैविक संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो।
यह सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि इन संसाधनों से मिलने वाले फायदे उस देश या समुदाय के साथ न्यायपूर्ण तरीके से साझा किए जाएं, जिसने इन्हें उपलब्ध कराया है। इसका उद्देश्य शोषण को रोकना और जैव विविधता के क्षेत्र में जिम्मेदार वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है।
मजबूत व्यवस्था से बेहतर लागूकरण
भारत का अच्छा प्रदर्शन उसकी जैव विविधता से जुड़ी मजबूत व्यवस्था से जुड़ा है, जो 2002 के जैव विविधता अधिनियम के तहत बनाई गई है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संचालित करता है।
राज्य स्तर पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेशों में बायोडायवर्सिटी काउंसिल इसकी निगरानी करते हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां काम करती हैं, जो स्थानीय जैविक संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं।
इन सभी स्तरों की व्यवस्था और आसान प्रक्रियाओं की वजह से आवेदन जल्दी निपटाए जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो रहा है।
वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत भूमिका
भारत की यह उपलब्धि दिखाती है कि वह वैश्विक जैव विविधता प्रबंधन और पर्यावरण शासन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट जारी करके भारत ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है।
यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि भारत जैविक संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को भी समर्थन दे रहा है।