केरल कांग्रेस की ताज़ा राजनीतिक शर्मिंदगी बना: बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री का अब तक कोई फैसला नहीं

केरल में कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को स्पष्ट बहुमत मिले एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन राज्य अब भी औपचारिक रूप से घोषित मुख्यमंत्री के बिना है। जो स्थिति राजनीतिक स्थिरता और मजबूती का प्रतीक बननी चाहिए थी, वह अब गुटबाज़ी, नेतृत्व की लॉबिंग और केरल इकाई तथा दिल्ली हाईकमान के बीच अंतहीन बैठकों का सार्वजनिक तमाशा बन चुकी है।

आज के राजनीतिक माहौल में ऐसे विलंब को लोकतांत्रिक परामर्श नहीं माना जाता। इसे कमजोरी के रूप में देखा जाता है।

पड़ोसी राज्यों में हुई राजनीतिक गतिविधियों ने कांग्रेस की इस असहज स्थिति को और उजागर कर दिया है।

तमिलनाडु में विजय ने चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद तेजी से कदम उठाए। कठिन राजनीतिक समीकरणों के बावजूद उनके खेमे ने समर्थन जुटाया, प्रक्रियात्मक बाधाओं को पार किया और विरोधियों के संभलने से पहले ही प्रशासनिक नियंत्रण का संदेश दे दिया। भाजपा ने भी जिन राज्यों में सरकार बनाई, वहाँ अपनी परिचित तेजी दिखाई। नेतृत्व के फैसले तुरंत हुए, शपथ ग्रहण समारोह जल्दी संपन्न हुए और शासन व्यवस्था बिना किसी भ्रम के सक्रिय हो गई।

केवल केरल ही कांग्रेस-शैली की राजनीतिक निष्क्रियता का मंच बन गया है।

कांग्रेस फिर उसी जाल में फँसी

अब यह समस्या आकस्मिक नहीं रही। यह संरचनात्मक बन चुकी है।

हर बार जब कांग्रेस सत्ता के करीब पहुँचती है, तो शासन शुरू होने से पहले ही आंतरिक गुट सक्रिय हो जाते हैं। नेता प्रशासन से अधिक प्रभाव, मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी और संगठनात्मक नियंत्रण पर ध्यान देने लगते हैं, जबकि चुनावी जीत से मिला राजनीतिक momentum धीरे-धीरे खत्म होने लगता है।

केरल में अभी यही हो रहा है।

स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद आत्मविश्वास दिखाने के बजाय कांग्रेस ने अनिश्चितता का प्रदर्शन किया है। कई वरिष्ठ नेता कथित रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि पार्टी हाईकमान विभिन्न गुटों को संतुलित करने में जुटा है ताकि राज्य इकाई में विद्रोह न हो।

वी डी सतीशन, के सी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के बीच नेतृत्व की लड़ाई इतनी तीव्र बताई जा रही है कि केरल के कई हिस्सों में अलग-अलग दावेदारों के समर्थन में पोस्टर तक लगने लगे। यह संकट कांग्रेस के अंदरूनी दायरे से बाहर भी फैलने लगा, जब सहयोगी दलों ने सार्वजनिक रूप से लंबे विलंब पर असहजता जतानी शुरू कर दी।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), जो UDF की सबसे प्रभावशाली सहयोगी पार्टियों में से एक है, ने कथित तौर पर सतीशन के समर्थन का संकेत दिया और मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी पर खुलकर नाराज़गी जाहिर की। स्थिति तब और राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो गई जब गठबंधन के बाहर से भी आलोचना सामने आने लगी।

नायर सर्विस सोसाइटी (NSS) ने मुख्यमंत्री चयन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस के भीतर भी कई नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि यह लंबी अनिर्णय की स्थिति गठबंधन की बड़ी चुनावी जीत पर भारी पड़ने लगी है।

सिर्फ यही स्वीकारोक्ति नुकसान की गंभीरता को उजागर करने के लिए काफी थी।

गोवा की परछाई केरल पर

केरल की मौजूदा स्थिति ने गोवा की याद भी ताज़ा कर दी है, जो हाल के वर्षों में कांग्रेस की सबसे अपमानजनक राजनीतिक विफलताओं में से एक मानी जाती है।

गोवा में कांग्रेस चुनावी रूप से मजबूत होकर उभरी थी, लेकिन परिणाम आने के बाद उसने तेजी नहीं दिखाई। जब कांग्रेस नेता आंतरिक चर्चाओं और अनिर्णय में उलझे रहे, तब प्रतिद्वंद्वियों ने निर्णायक कदम उठाए, समर्थन जुटाया और कम संख्या होने के बावजूद सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

वह घटना कांग्रेस की एक बड़ी समस्या का प्रतीक बन गई: चुनावी बढ़त को राजनीतिक नियंत्रण में बदलने में असफलता।

अब कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि केरल में भी वही खतरनाक पैटर्न दिखाई देने लगा है।

और यदि भविष्य में अस्थिरता पैदा होती है, तो कांग्रेस नेता एक बार फिर “ऑपरेशन लोटस” का परिचित नारा उठाएँगे। आलोचकों का कहना है कि भाजपा अक्सर इसलिए सफल होती है क्योंकि कांग्रेस स्वयं को धीमे निर्णय, कमजोर समन्वय और नेतृत्व की उलझनों के कारण असुरक्षित छोड़ देती है।

राजनीति हिचकिचाहट को पुरस्कृत नहीं करती। वह उसे निर्ममता से दंडित करती है।

केरल ने कांग्रेस के गहरे राष्ट्रीय संकट को उजागर किया

केरल में जो कुछ हो रहा है, वह केवल राज्य-स्तरीय नेतृत्व विवाद नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद गहरे संगठनात्मक संकट को भी दर्शाता है।

पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की प्रमुख चुनौती के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। लेकिन ऐसी हर घटना ठीक विपरीत संदेश देती है। जहाँ प्रतिद्वंद्वी दल अनुशासन, केंद्रीकृत नेतृत्व और तेज राजनीतिक निर्णय क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब भी गुटीय समीकरणों और अनिर्णय की संस्कृति में फँसी हुई दिखाई देती है।

स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद भी पार्टी यह तय करती नहीं दिख रही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा।

यह सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं है। यह राजनीतिक समझ और निर्णय क्षमता का संकट है।

इस प्रकार केरल ने केवल सरकार गठन में देरी का अनुभव नहीं किया है। उसने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सबसे पुरानी राजनीतिक कमजोरी को उजागर किया है: कांग्रेस अक्सर चुनाव जीतने से ज्यादा मुश्किल अपनी जीत को संभालने में महसूस करती है।