टाटा समूह की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी Tata Sons में नेतृत्व को लेकर चल रहा सस्पेंस फिलहाल खत्म होता दिख रहा है। 17 सितंबर को बोर्ड ने N. Chandrasekaran को पांच साल का और कार्यकाल देने के पक्ष में 4-1 से वोट किया। दिलचस्प बात यह है कि Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata ने इसका विरोध किया। अब यह फैसला सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी का मामला नहीं है—इसके साथ Tata Sons की प्रस्तावित लिस्टिंग, Shapoorji Pallonji Group की हिस्सेदारी, नए कारोबारों के लिए फंडिंग और पूरे Tata Group के अगले चरण की रणनीति भी जुड़ गई है।
Tata Sons में आखिर हुआ क्या है?
17 सितंबर को Tata Sons के बोर्ड ने N. Chandrasekaran को कंपनी के Executive Chairman के तौर पर अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। Moneycontrol के मुताबिक वोटिंग का परिणाम 4-1 रहा। Noel Tata ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि Tata Trusts के वाइस चेयरमैन Venu Srinivasan और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने Chandrasekaran के पक्ष में मतदान किया।
यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले तक माना जा रहा था कि Chandrasekaran फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद पद छोड़ सकते हैं। अगस्त में उन्होंने कथित तौर पर बोर्ड को बताया था कि वह दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके उत्तराधिकार को लेकर पर्याप्त सहमति नहीं बन पाई थी।
अब बोर्ड ने उसी स्थिति को पलट दिया है। हालांकि, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस फैसले को Tata Sons की AGM में शेयरधारकों की मंजूरी भी चाहिए होगी। Tata Trusts की Tata Sons में करीब 66% हिस्सेदारी है, इसलिए आगे होने वाली प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।
विवाद आखिर था क्या?
Tata Sons में असली सवाल सिर्फ यह नहीं था कि अगला चेयरमैन कौन होगा। विवाद के पीछे तीन बड़े मुद्दे नेतृत्व, Tata Sons की लिस्टिंग और Tata Trusts की भूमिका जुड़े हुए थे
Chandrasekaran 2017 से Tata Sons के चेयरमैन हैं। उनके कार्यकाल में समूह ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, एयर इंडिया, डिजिटल और नई टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश किए हैं। लेकिन इन नए कारोबारों के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत है। दूसरी तरफ Tata Sons की शेयर बाजार में लिस्टिंग लंबे समय से विवाद का विषय रही है।
RBI ने सितंबर 2022 में Tata Sons को Upper Layer NBFC के तौर पर वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी की कंपनियों पर कड़े नियामकीय नियम लागू होते हैं, जिनमें लिस्टिंग की आवश्यकता भी शामिल है। Tata Sons ने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मार्च 2024 में अपनी Core Investment Company यानी CIC registration वापस करने का आवेदन किया था। कंपनी ने उस समय करीब ₹21,813 करोड़ का कर्ज भी चुकाया था।
लेकिन RBI ने 11 सितंबर 2026 को Tata Sons की deregistration की मांग खारिज कर दी। इसका मतलब है कि Tata Sons को अब Upper Layer NBFC से जुड़े नियमों का पालन करना होगा और public listing की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
यहीं से Chandrasekaran की वापसी का महत्व बढ़ जाता है।
Tata Group की कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
Tata Sons सीधे तौर पर Tata Group की तमाम कंपनियों का रोजमर्रा का कारोबार नहीं चलाती। लेकिन यह समूह की holding और strategic control company है। Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel, Tata Consumer Products, Tata Digital, Air India और दूसरे बड़े कारोबारों में Tata Sons की हिस्सेदारी और रणनीतिक भूमिका है।
इसलिए Tata Sons में leadership stability का असर समूह की capital allocation और long-term strategy पर पड़ सकता है।
खास तौर पर Air India, semiconductor manufacturing, batteries, electronics और digital businesses जैसे capital-intensive क्षेत्रों में अगले कुछ वर्षों में बड़े निवेश की जरूरत है। ऐसे में Tata Sons को तय करना होगा कि किस कारोबार में कितना पैसा लगाया जाए, कहां expansion किया जाए और किन नए ventures को कितनी funding मिले।
यानी Chandrasekaran का पांच साल का extension Tata Group के लिए सिर्फ leadership continuity नहीं, बल्कि capital-intensive expansion के अगले चरण की continuity भी हो सकता है।
अब आगे क्या होगा?
अब तीन घटनाक्रम सबसे महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले, Chandrasekaran की reappointment को AGM की मंजूरी। बोर्ड का फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम corporate approval प्रक्रिया अभी बाकी है। दूसरा Tata Sons की listing की तैयारी। RBI के deregistration आवेदन को खारिज किए जाने के बाद कंपनी के लिए public listing का रास्ता फिर से मुख्य विकल्प बन गया है।
तीसरा है Tata Trusts और Tata Sons के बीच governance का समीकरण। Noel Tata का विरोध यह संकेत देता है कि नेतृत्व और लिस्टिंग जैसे मुद्दों पर Tata ecosystem के भीतर सभी पक्षों की राय एक जैसी नहीं है। मीडिया रिपोर्टस ने Noel Tata द्वारा इस vote को “illegal” बताए जाने की रिपोर्ट भी की है। इस दावे पर Tata Sons और संबंधित पक्षों की आगे की आधिकारिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी।
Tata Sons में Chandrasekaran की पांच साल की वापसी ऐसे समय हुई है जब कंपनी एक साथ leadership transition, RBI regulation, संभावित IPO, shareholder restructuring और नए कारोबारों की funding जैसे बड़े सवालों से जूझ रही है।
इसलिए 17 सितंबर का फैसला सिर्फ यह तय नहीं करता कि अगले पांच साल Tata Sons की कमान किसके हाथ में रहेगी। यह फैसला उस बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है जिसमें दशकों से निजी रही Tata Sons को सार्वजनिक बाजार की ओर बढ़ना होगा और Tata Group को नए दौर की growth के लिए अपने governance और capital structure को फिर से व्यवस्थित करना होगा।