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अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर अब ऐसा दिखता है

किसी भी क्षेत्र के लिए उसकी तरक्की का रास्ता उसकी स्वतंत्रता के साथ ही खुलता है। जब तक कोई ऐसा शासन हो जिसका नियंत्रण गैर-लोकतंत्रवादी हो या उसकी सोच में विष भरा हो, विभाजन चाहता हो तब तक वो क्षेत्र पनप ही नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही हाल देश ...

संविधान का भारतीयकरण

जानें क्यों है भारतीय संविधान के अनुच्छेद-29 और 30 में संशोधन की आवश्यकता?

हमें बार-बार कहा जाता है कि कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि कैसे कुछ कानून बहुसंख्यक समुदाय पर असमान रूप से लागू होते हैं और हिंदुओ के साथ भेदभाव का कारण बनते है। शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार एक ऐसा ही ...

पादरी नन टैक्स

‘नन और पादरी को भी देना पड़ेगा टैक्स, आर्टिकल 25 धर्म के आधार पर टैक्स में छूट नहीं देता’

हिंदुओं के मंदिरों समेत पुजारियों से टैक्स लो और फिर टैक्स का वही पैसा चर्च के पादरियों और नन को विकास के नाम पर दे दो। केरल की सरकारें ये खेल ईसाईयों के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत हमेशा ही खेलती थीं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व ...

अनुच्छेद 370

अब्दुल्ला और मुफ्ती अगले 365 दिनों के लिए अनुच्छेद 370 पर एक शब्द नहीं बोलेंगे

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से मोदी सरकार घाटी की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रही है। इस दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि राज्य में अलगाववादी नेता और पाक समर्थक तत्व किसी भी तरह का विरोध करने या आम जनता को ...

जम्मू-कश्मीर

जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है, तभी से भारत-विरोधी फेक न्यूज़ ब्रिगेड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं

जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी किए हैं, और जब से उन्होने तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक बदलावों की दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं, हमारे वामपंथी बुद्धिजीवियों, विशेषकर हमारी फेक न्यूज़ ब्रिगेड को बहुत गहरा झटका लगा है। अब जब भी ...

अनुच्छेद 370 बॉलीवुड

अनुच्छेद 370 पर बॉलीवुड में दो फाड़, बॉलीवुड के लिबरल्स को राष्ट्रवादियों ने लताड़ा

एक ऐतिहासिक निर्णय में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को निष्क्रिय कर दिया है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के राज्य के नागरिकों को विशेषाधिकार दिये थे। अनुच्छेद 370 को हटाने के अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग किया जाएगा और इन दोनों ...

अनुच्छेद 370 पर कोई प्रतिक्रिया न आना वैश्विक मंच पर इसकी स्वीकृति को दर्शाता है

अनुच्छेद 370 पर कोई प्रतिक्रिया न आना वैश्विक मंच पर इसकी स्वीकृति को दर्शाता है

भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए सोमवार को जम्मू-कश्मीर राज्य का स्पेशल स्टेटस निरस्त कर दिया और इस तरह से जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों के समान बन गया है। इस निर्णय के साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया ...

जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 क्या है? इसके हटाए जाने से जम्मू-कश्मीर पर क्या पड़ेगा असर

सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया ...

SC Hizab rows

सुप्रीम कोर्ट ने ‘हिजाब गैंग’ को उठा उठाकर पटका है!

खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हिजाब विवाद में अभी कुछ तत्वों की हालत ऐसी ही हो गई है। तर्क से हटकर कुतर्क पर उतारू समूह और समुदाय विशेष ने न्यायपालिका के सम्मुख सीमायें तो लांघी ही पर साथ ही अपने अनर्गल दावों को सत्य सिद्ध करने के चक्कर में वो जज ...

Indu Malhotra

चाहे पद्मनाभस्वामी हों अथवा अयप्पा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा सदा से तर्कपूर्ण फैसले लेती रही हैं

धर्म-अधर्म के युद्ध में रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा सदैव “धर्म” के पक्ष में खड़े होने के साथ अपना धर्म निभाती और वकालत के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती आई हैं। हालिया मामला एक वायरल वीडियो के कारण तूल पकड़ रहा है, जहां इंदु मल्होत्रा ने मंदिरों पर अतिक्रमण करते हुए वामपंथी ...

supreme court gyanvaapi

पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर पहली ‘स्ट्राइक’ हो गई है

ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से 31 साल पुराना एक क़ानून चर्चा में आ रहा है। यह एक ऐसा क़ानून है जो कहता है कि अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक ...

इन कानूनों को मोदी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए या फिर संशोधन करना चाहिए

इन कानूनों को मोदी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए या फिर संशोधन करना चाहिए

कहते हैं कि कानूनों की यातना से अधिक बुरी कोई वेदना नहीं होती. किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए. किसी भी राष्ट्र की शांति और समृद्धि के लिए सही कानून का होना सर्वप्रथम अनिवार्यता होती है. कानून तय करता है कि किसी भी देश के नागरिक किस तरह से ...

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