'भारत सरकार' के लिए खोज परिणाम

इसमें कोई दो राय नहीं है कि Big Tech के अपने काम छोड़कर संसार के लगभग हर स्वायत्त देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की खुजली मची रहती है। परंतु इस बार उन्हे भारत से बहुत तगड़ा झटका ...

विवेक बिंद्रा देश के एक जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो Baba Business के फाउंडर और सीईओ भी हैं। आपने यूट्यूब पर कभी न कभी इनकी वीडियो अवश्य देखी होगी, जिसमें यह लोगों को बिजनेस के नए नए तरीके बताते ...

Indian Telecommunication Bill 2022: क्या आप भी व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का उपयोग फ्री कॉलिंग के लिए करते हैं? अगर हां, तो जान लें कि संभावना है कि इन ऐप्स पर मिलने वाली यह सुविधा आपके लिए मुफ्त ...

हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 (EPI 2022) जारी किया गया जिसमें भारत को सबसे निचली रैंक (180) दी गई. भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC)  ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में एक बार कहा था कि भारत 100 करोड़ लोगों का देश है। किसी भी दूसरी दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वह भारत पर प्रेशर पैदा ...

वर्ष 2014 से जबसे मोदी सरकार शासन में आई है उसपर एक मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां दाना-पानी लेकर चढ़ने को आती हैं। वो मुद्दा है भगोड़े व्यपारियों को भागने में संरक्षण स्वयं पीएम मोदी ने दिया था लेकिन ...

भारत में व्यापार करने वाली प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कश्मीर को लक्षित करने वाले कई विवादास्पद पोस्ट सामने आए हैं, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। यह कंपनियां भूल गई हैं कि वो समय गया, जब MNC कंपनियां देश ...

इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की निर्माता कंपनी टेस्ला टैक्स के मामले में राहत देने को लेकर लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। Elon Musk के प्रयासों के बाद भी भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि टेस्ला को टैक्स ...

भारत की एंटीट्रस्ट एजेंसी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच वर्ष 2019 में हुए समझौते को निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं CCI ने अमेजन पर 200 करोड़ का जुर्माना भी लगाया ...

टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देने वाले स्टार लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसकी सेवाएं जल्द ही भारत में भी शुरू होने ...

एलआईसी (LIC) का आईपीओ (IPO) भारत का वृहदतम आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव होगा। जिससे सरकार का लक्ष्य 900 अरब रुपये तक अर्थ-संचयन का है, लेकिन भारत इसमें चीनी निवेशकों के प्रवेश को अवरुद्ध करना चाहता है। चीनी अर्थव्यवस्था के दिग्गजों ...

यह तय हो चुका है कि अफ़ग़ानिस्तान पूर्णतः तालिबान के कब्जे में जा चुका है। पंजशीर के अतिरिक्त कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो तालिबानी आधिपत्य का विरोध कर सके। ऐसे में भारत सरकार ने तालिबान से पहली ...