'महाराष्ट्र सरकार' के लिए खोज परिणाम

राजनीति गन्दा खेल है, राजनीति दल-दल है। राजनीति में राजनेता बन उस राजशाही व्यवहार को जनता के अनुकूल बनाये रख पाना एक बड़ी चुनौती होती है। इन सभी मानदंडों पर महाराष्ट्र सरकार के नेता और मंत्री अब तक खरे नहीं उतर पाए हैं। भ्रष्टाचारी-दुराचारी व्यवहार के अतिरिक्त महाविकास अघाड़ी ने ...

महाराष्ट्र में काँग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने 5 जुलाई, 2021 को भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था।हाल हीं में महाराष्ट्र विधानसभा का दो दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ था, उस दौरान भाजपा के 12 विधायकों पर ...

कुछ ही दिन पहले मुम्बई के साकीनाका नामक स्थान पर एक 32 वर्षीय महिला का बलात्कार किया गया था। बलात्कारी ने भयावहता की सारी हदें पार करते हुए महिला के निजी अंगों में 'अनजान वस्तु' तक डाल दी थी। अस्पताल में कई घंटों तक दर्द से जूझने के बाद पीड़ित ...

‘हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे।’ यह कहावत महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक दम प्रासंगिक बैठती है। महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों साथी शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस इन तीनों दलों की आपसी कलह से कोई भी अनभिज्ञ नहीं था। अब MVA सरकार अपनी और पार्टी ...

महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में काफी समय से उथल-पुथल मची है। अब यह सियासी घमासान बयानबाजी से बढ़कर महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंच चुका है। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर ...

महाराष्ट्र में चल रही सचिन वाझे जांच में आए दिन सनसनीखेज गतिविधि होती रहती है। बता दें कि एक अन्य शिकायतकर्ता ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे और पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह पर जबरन वसूली के आरोप लगाए हैं। यह शिकायतकर्ता है दिलीप छाबड़िया, जो कि मुंबई में ...

इस समय भारतीय प्रशासन कोविड की दूसरी लहर पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने जिस प्रकार से इस लहर का सामना किया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है, और कई राज्यों में अब रिकवरी रेट संक्रमण रेट को मीलों पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहा ...

अडानी पोर्ट और स्पेशल इकनोमिक ज़ोन (APSEZ's) ने देश में 12 बंदरगाहों को अधिग्रहित करने के क्रम में मुम्बई स्थित दिघी पोर्ट को भी अधिग्रहित किया है। 705 करोड़ रुपये की डील के तहत इस बंदरगाह का अधिकार महाराष्ट्र सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। ...

जनता के आक्रोश के सामने बड़े से बड़ा आक्रान्ता नहीं टिक पाया, और यही बात महाराष्ट्र के वर्तमान प्रशासन के लिए भी लागू होती है। जो उद्धव सरकार सत्ता के घमंड में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे विभूतियों को भी कठघरे में घसीटने के लिए उतारू थी, उसे जनाक्रोश ...

बदले की आग में आलोचकों और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ पुलिस के जरिए दबाव बनाने वाली कार्रवाई हमेशा ही सरकारों की प्रतिष्ठा के लिए खतरनाक साबित हुईं हैं। महाराष्ट्र सरकार के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है जो अपनी पुलिस के साथ ...

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को देश की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके चलते 8 दिन बाद अपने शो :पूछता है भारत में वो फिर लाइव दिखाई दिए। अर्नब को जमानत दिलाने में कई लोगों ने अपने-अपने तरीके से योगदान दिया लेकिन ...