'हाउसिंग सेक्टर' के लिए खोज परिणाम

विपक्ष के लिए किसी भी प्रकार की राहत दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रही है। एक तरफ एक के बाद एक सफलताओं से सरकार का आत्मविश्वास जहां मजबूत हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच विपक्ष को झटका देने वाली एक और ...

चीन का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। कम्युनिस्ट राष्ट्र ने अपने आर्थिक विकास के एक बड़े हिस्से को रियल एस्टेट वृद्धि और आवास क्षेत्र में उछाल के आधार पर संचालित किया है जो 1990 के दशक में शुरू हुआ था।  बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति के विकास ने चीन ...

बुधवार यानी 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल टेनेंसी एक्ट के अधिनियम को मंजूरी दे दिया है। सरकार ने कहा है कि इससे देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, ...

पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हाँग काँग के राजनीतिक पटल पर भूचाल आया है, उस हिसाब से लंदन इस क्षेत्र के सम्पन्न लोगों के लिए एक उचित आसरे के रूप में सामने आ रहा है। अब जब से चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे बर्बर अधिनियम को लागू ...

आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ...

भारतीय बाजार सबसे वृहद है, जिसके कारण इसपर वर्चस्व को लेकर काफी द्वंद है। इसपर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बड़े-बड़े उद्यम और रसूखदार जैसे Amazon, Walmart आदि मैदान में कूद पड़े है। इन वैश्विक उद्यमों के काले इतिहास और कार्यशैली से हम सभी परिचित है। भारत के किसी घरेलू ...

चीन का आर्थिक विकास एक ढकोसले और फरेब के अलावा कुछ भी नहीं हैं,  और ये हम नहीं कह रहे बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति का बड़ा हिस्सा माने जाने वाले रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे (Evergrande) का डूबना दर्शा रहा है। ये दिखाता है कि चीन वैश्विक ...

पिछले कुछ वर्षों में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी जहाँ लोगों ने अपनी जीवनभर की कमाई हाउसिंग सोसाइटी में लगा दी, इस उम्मीद में कि उन्हें अपना घर मिलेगा, लेकिन फंड की कमी या अन्य किसी कारण से प्रोजेक्ट आधे में ही बन्द हो जाते हैं। देश के प्रत्येक ...

हाल ही में पीएम मोदी ने भारत को आत्म-निर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। यह आर्थिक पैकेज देश की कुल GDP के 10 प्रतिशत के हिस्से के बराबर है, जो कोरोना से जूझ रहे भारत ...