हरियाणा कांग्रेस में हार के बाद भगदड़ की स्थिति है। अब कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है। एक तो अहीरवाल बेल्ट में कांग्रेस पहले से ही कमजोर थी, ऊपर से वहाँ स्थित गुरगाँव, ...
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, यह अभी तय होना है। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नए साल में मकर संक्रांति के बाद पार्टी की कमान संभालेगा। बीजेपी की कार्यशैली को ...
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने हाल ही में एक ऐसे रहस्योद्घाटन को उजागर किया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लाभों के कार्यान्वयन में कई विसंगतियों ...
जब से केंद्र की मोदी सरकार ने ओबीसी और EWS वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा की है, तब से कई स्वार्थी बाहर निकाल आए हैं। ऐसे लोग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि NRI भी हैं। NRI का ...
बीजेपी के संबंध में ये कहा जाता है कि पार्टी चुनावी राज्यों में अन्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा अति सक्रिय रहती है, जिसका उदाहरण पुनः देखने को मिल रहा है। ऐसा वक्त जब उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा ...
NEET ऑल इंडिया कोटा ओबीसी और EWS आरक्षण को मंजूरी बुधवार को, केंद्र सरकार ने देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा, NEET के लिए ऑल इंडिया कोटा के भीतर ओबीसी और EWS ...
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों- शोरों से चल रही है। हर एक पार्टी अपनी रणनीति के तहत चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां जातिवाद की राजनीति के सहारे अपना वोट बैंक साधने में लगी ...
जिनके जरिए सत्ता का सुख मिल रहा है, उन्हें लाभ पहुंचाना एक आम बात हैं, क्योंकि वहीं लोग पुनः5 साल बाद सत्ता तक ले जाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बात अच्छे से जानती हैं। ममता ...
BJP ने ममता बनर्जी को चेकमेट करने के लिए महिलाओं और OBC पर ध्यान केन्द्रित किया है और यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोलकाता में जारी किए गए घोषणापत्र से स्पष्ट हो जाता है। ममता बनर्जी ने ...
पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव को लेकर अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अपने-अपने घोषणा पत्र के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। इस बीच यह देखने को मिला ...
भारत में आरक्षण का मुद्दा सबसे संवेदनशील मामलों में से एक है। आज देश के अंदर केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। पिछले कई वर्षों से यह सवाल उठ रहा ...
ओबीसी को मिलने वाले 27 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की मंशा से सरकार ने अक्टूबर 2017 में एक समिति का गठन किया था। इस पैनल को 12 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट ...
