दक्षिण दिल्ली में सात उपनिवेशों में सरकारी कर्मचारियों के लिए 25,000 फ्लैटों के निर्माण को लेकर उठे विवाद पर विराम लगाने के लिए केंद्र ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण दिल्ली सरकार के उपनिवेशों के पुनर्विकास के लिए कोई भी पेड़ नहीं काटे जायेंगे। इससे पहले, ये घोषणा की गई थी कि कॉलोनियों के विकास के लिए 14,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश देखने को मिला था। प्रस्तावित योजना ने दिल्ली में प्रदूषण को उच्च स्तर बढ़ा दिया था जिसने पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म दिया था। उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था) में 1970 के दशक में शुरू किए गए वन संरक्षण आंदोलन के समान पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने “चिपको आंदोलन” का अपना संस्करण शुरू करने के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुष्टि की कि सरकारी उपनिवेशों के पुनर्विकास के लिए कोई पेड़ नहीं काटे जायेंगे। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजधानी की हरियाली क्षतिग्रस्त नहीं होगी और सरकार, वास्तव में इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाएगी।
पुनर्विकास योजना को निष्पादित करने के साथ एजेंसियों को सौंपा गया- एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी को पेड़ों को काटने से बचने के लिए एक बार फिर से योजनाओं को तैयार करने और नए तरीके से काम करने के निर्देश दिए गये हैं। कुछ पेड़ों को अन्य स्थानों पर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और एनबीसीसी इस मामले में प्रशिक्षित पेशेवरों का सहारा लेगी। इससे ये सुनिश्चित किया जायेगा कि कुछ ही पेड़ काटे जायें जिससे ज्यादा नुक्सान न हो और हरियाली बनी रहे।
मंत्री की ये टिप्पणी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और डीडीए के उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, एनबीसीसी के सीएमडी अनुप कुमार मित्तल, सीपीडब्ल्यूडी के डीजी अभय सिन्हा और एचयूए सचिव डीएस मिश्रा समेत अन्य सभी हितधारकों के साथ बैठक के बाद सामने आयी है। इस बैठक में सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी को पुनर्विकास योजनाओं पर फिर से काम करने और फिर से डिजाइन करने के लिए कहा गया था। पुरी ने ये भी कहा कि सरकार अगले तीन महीनों में 1 मिलियन पेड़ लगाने के साथ अपनी क्षतिपूर्ति योजना के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। यहां तक कि संबंधित अधिकारियों में 8-12 फीट उंचे होने वाले पेड़ों को लगाने के लिए कार्य को विभाजित किया गया है। एनबीसीसी 25,000 पेड़ लगाएगी, सीपीडब्ल्यूडी 50,000 पेड़ लगाएगी, डीडीए दस लाख पेड़ लगाएगी और डीएमआरसी 20,000 पेड़ लगाएगी। पेड़ लगाने की प्रक्रिया मानसून के मौसम के दौरान अगले तीन महीनों में पूरी होने जा रही है। एनबीसीसी ने अपने ठेकेदारों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश के मुताबिक किसी भी पुनर्विकास परियोजनाओं में पेड़ काटने से बचने के भी निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में 14,000 पेड़ों को काटने की घोषणा के बाद से आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। हालांकि, पुरी ने कहा कि दिल्ली पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की सिफारिश के बाद केजरीवाल सरकार ने सभी आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुरी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार आगे भी इस तरह के उदाहरणों का पालन करेगी।
केंद्र ने वास्तव में निर्माण गतिविधि और शहर के हरे वातावरण के संरक्षण के विरोधाभासी हितों को संतुलित करने का एक बढ़िया उदाहरण स्थापित किया है। केजरीवाल सरकार का सच भी सामने आ गया है। सार्वजनिक तौर पर आरोप-प्रत्यारोप के खेल के बाद वो सामने आये और जनता को आश्वस्त किया कि पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद केजरीवाल ने इस मामले में आवश्यक निर्देश दिए थे। दिल्ली पहले ही पेड़ों की कमी और स्वच्छ वातावरण की कमी से जूझ रही है ऐसे में केंद्र और केन्द्रीय मंत्री ने इस दिशा में सही कदम उठाये और पेड़ों को कटे जाने से बचाया।