सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की योजना लाकर मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों का दिल जीत लिया है। मोदी सरकार यही नहीं रुकने वाली है। मोदी सरकार इस ‘मास्टरस्ट्रोक’ के बाद गरीबों के हित में एक और नया फैसला लेने जा रही है। अपने इस कदम से सरकार एक बार फिर से विपक्षियों को चौंकाने जा रही है। यह नया कदम मोदी सरकार के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले ‘ब्रह्मास्त्र’ साबित हो सकता है। मोदी सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों के खातों में हर महीने एक निश्चित रकम डालने की तैयारी में है। इस योजना की अभी तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का इस्तेमाल करेगी।
‘माय नेशन’ की एक खबर के अनुसार, मोदी सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के खाते में हर महीने डीबीटी के जरिये 2000 रुपये से 2500 रुपये देने की तैयारी में है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, इस योजना पर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का खर्च आएगा। सरकार के इस निर्णय को गरीबों के लिए संजीवनी माना जा रहा है।
खबरों की मानें तो मोदी सरकार रिजर्व बैंक से पैसों की व्यवस्था करने के लिए लंबे समय से बात कर रही थी, ताकि योजना को समय पर शुरू किया जा सके। बताया जा रहा है कि, इस प्रस्ताव को आगे ले जाने की कोशिशों के दौरान सरकार और देश के शीर्ष बैंक के बीच कुछ मतभेद भी सामने आए थे। लेकिन सरकार ने अपनी सूझबूझ से मामले का निपटारा कर लिया। अब सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए इसमें आने वाली समस्याओं को दूर कर लिया है।
बता दें कि, यह फैसला किसी एक धर्म के गरीबों को नहीं बल्कि सभी धर्मों के गरीबों को लाभ पहुंचाएगा। सरकार की इस योजना को लागू करने की मंशा बताती है कि, मोदी सरकार की कोशिश कहीं न कहीं ‘सबका साथ-सबका विकास’ के नारे को जनता के बीच जमीन पर उतारने का है, जिसका वादा नरेन्द्र मोदी ने 2014 में किया था।
बता दें कि, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की कुल सख्या 27 करोड़ है। इसका मतलब है कि, सरकार की इस योजना से देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 27 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। अब देखना यहा होगा कि, मोदी सरकार की गरीबी उन्मूलन के लिए लायी जाने वाली इस योजना का क्या विपक्ष समर्थन करता है या इसकी निंदा करता है।