उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों को यह चेतावनी दी है कि उनके लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है। मोदी सरकार के पदचिह्नों पर चलते हुए अब योगी सरकार भी भ्रष्ट अधिकारियों पर इस्तीफा देने का दबाव बना सकती है। बता दें कि कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार संबन्धित गतिविधि में शामिल होने का आरोप झेल रहे कुल 27 अफसरों पर इस्तीफा पेश करने का दबाव बनाया था। अब खबरों के मुताबिक योगी सरकार भी इसी तरह का कदम उठा सकती है।
दरअसल, बीते गुरुवार को सीएम योगी सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे थे। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएम योगी ने इस दौरान भ्रष्ट अफसरों को जमकर लताड़ा। उन्होंने वहां मौजूद अधिकरियों को यह निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जल्द से जल्द एक सूची तैयार की जाए ताकि उनको जबरन स्वैच्छिक इस्तीफे के लिए बाध्य किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए और उनकी प्रोन्नति रोक दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे 30 अधिकारियों की सूची तो बना भी ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तीन निजी सचिवों के जनवरी में गिरफ्तारी का उल्लेख भी किया, जो कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यो के प्रति उनकी सरकार जीरो टालरेंस रखती हैं। यह तो स्पष्ट है कि योगी सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को और ज़्यादा बढ़ावा देगा।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि विधान भवन, सचिवालय एनेक्सी और अन्य सरकारी भवनों में आने वाले ‘बाहरी लोगों’ को मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आदेश हाल ही में मोबाइल रिकॉर्डिग का इस्तेमाल कई टीवी चैनलों द्वारा किए जाने के उदाहरणों के मद्देनजर आया है। ये रिकॉर्डिग सरकारी कर्मचारियों द्वारा खराब व्यवहार, सरकारी भवन में सफाई की कमी और कुछ विभागों में दलाल की मौजूदगी से जुड़ी थी।
बता दें कि इस महीने 10 जून को मोदी सरकार द्वारा 12 उच्च स्तरीय आयकर विभाग के अफसरों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जबकि इसी महीने 18 जून को 15 कस्टम और एक्साइज़ अधिकारियों को सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। मोदी सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा था और खुद वरिष्ठ अधिकारियों ने मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ की थी। अब योगी सरकार भी करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का पूरा मन बना चुकी है और हमें इस कदम की तारीफ करने की आवश्यकता है।