टाटा और मिस्त्री के बीच युद्ध अंतिम स्टेज में पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट इनके बीच के अभूतपूर्व युद्ध में ऐतिहासिक फैसले की डिलीवरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि टाटा संस और शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा, सभी कानूनी और कॉरपोरेट उत्साही इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।
टाटा बनाम मिस्त्री की लड़ाई को और अधिक दिलचस्प बनाने में एक अहम योगदान उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं का है। टाटा संस ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को SC में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतारा है और एसपी ग्रुप ऑफ मिस्त्री ने सी आर्यमा सुंदरम को ये जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले को देख समझा जा सकता है कि टाटा संस बनाम एसपी ग्रुप की लड़ाई में दांव काफी बड़े हैं।
अब ये सुंदरम और साल्वे के बीच की कानूनी लड़ाई बन गई है, जो असल में रतन टाटा और साइरस के बीच की कॉर्पोरेट लड़ाई है ।
टाटा संस में मिस्त्री की 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के कारण दोनों कॉर्पोरेट दिग्गजों के बीच की लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आया है। हालांकि, एसपी समूह इस बात पर अड़ा हुआ है कि टाटा संस में उनकी हिस्सेदारी का मूल्यांकन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन टाटा के अनुसार यह मूल्य 70,000 – 80,000 करोड़ के बीच है।
बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉर्पोरेट वकीलों ने कहा कि SC में दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए ऐसे दुर्जेय कानूनी दाव के साथ ही दोनों के बीच कि यह लड़ाई हाल के दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कानूनी मुद्दा बन गया है।
वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष Tata संस की ओर से पेश होने के बाद, साल्वे ने मिस्त्री की पेशकश (टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों पर शेयर अदला-बदली) को “बकवास” बताया। “यह बकवास है। इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती है ।” दूसरी ओर, सीए सुंदरम ने यह कहते हुए वापस निकाल दिया कि, “टाटा संस द्वारा एक निजी लिमिटेड कंपनी के साथ किए गए आचरण से पता चला है कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों (एसपी समूह) को साइड लाइन किया जा रहा है।”
वास्तव में, सुंदरम यह कहते हुए आगे बढ़े कि टाटा संस के भीतर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ हो रहा कथित अनुचित व्यवहार कानून के तहत अत्याचार की श्रेणी में आता है।
साथ ही, सुंदरम ने अदालत को यह भी सूचित किया कि टाटा और एसपी ग्रुप के बीच पूरी लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि मिस्त्री एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट को टेबल करने जा रहे थे, जो टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स के कहने को विनियमित करने का प्रस्ताव था, ताकि दोनों नॉमिनी टाटा ट्रस्ट के निदेशक समूह के बारे में सब कुछ तय नहीं करें।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने दो दोस्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष कानूनी ईगल्स के साथ लड़ी जा रही ये कॉर्पोरेट लड़ाई निकट भविष्य में कोई भी मोड़ ले सकती है।
