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PM Cares Fund Ventilators : फ्री Ventilators को राजस्थान सरकार ने private hospital को दिया किराए पर

भ्रष्टाचार का रैकेट चल रहा है

Krishna Bajpai द्वारा Krishna Bajpai
15 May 2021
in चर्चित
PM Cares Fund Ventilators
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PM Cares Fund Ventilators : Shocking Rajasthan govt leases out ventilators

PM Cares Fund Ventilators Politics : पीएम केयर फंड को लेकर देश में चल रही राजनीति खत्म होने क नाम नहीं ले रही है। पहले इसके पैसे से खरीदे गए सामानों को लेकर बवाल हुआ तो वहीं अब इसको लेकर भ्रष्टाचार के दावे होने लगे हैं। राजस्थान में दावा किया जा रहा है कि सरकार पीएम केयर फंड के पैसों से मिले Ventilators निजी अस्पतालों को किराए पर देकर पैसा कमा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इन वेंटिलेटर की क्वालिटी बेहद ही खराब है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि वो Ventilators खराब हैं तो फिर गहलोत सरकार उन्हें निजी अस्पतालों को देकर पैसा कमाने की धूर्तता क्यों कर रही है। ये पूरा प्रकरण साफ करता है कि इसमें भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए निचले स्तर की राजनीतिक हथकंडों का प्रयोग किया जा रहा है

कुछ दिन पहले तक वेंटिलेटर की कमी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहीं विपक्षी राज्यों की सरकारें अब पीएम केयर फंड के जरिए मिले Ventilators की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेंटिलेटर की क्वालिटी खराब बताते हुए कहा, “डॉक्टरों के मुताबिक इन वेंटिलेटर में प्रेशर ड्रॉप की समस्या है। लगातार 1-2 घंटे काम करने के बाद ये वेंटिलेटर बंद हो गए। इनमें PiO2 में अचानक कमी, ऑक्सीजन सेंसर और कम्प्रेसर के फेल होने की समस्या है।” साफ है कि गहलोत वेंटिलेटर के मुद्दे पर एक निराधार बहस छेड़ रहे हैं।

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और पढ़ें- झारखंड, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़- कांग्रेस शासित इन चार राज्यों में 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं शुरू होगा

वहीं अब इस मुद्दे पर अशोक गहलोत पर  मुश्किलें बढ़ाने वाला एक खुलासा लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया है। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो संदेश के जरिए कहा, “राजस्थान सरकार पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को किराए पर दे रही है।‌” उन्होंने कहा, “कोरोना की आपदा के समय राजनीति करना अच्छी बात नहीं है पर राजस्थान में दिन- दहाड़े कोरोना मरीजों को लूटा जा रहा है। राजस्थान में पीएम केयर्स फंड से आए वेंटिलेटर का गलत उपयोग हो रहा है। ये वेंटीलेटर या तो डिब्बों में बंद पड़े हैं या निजी अस्पतालों में पहुंच गए हैं, जहां उनके इस्तेमाल के लिए आपको लाखों रुपये चुकाने होंगे।”

राजस्थान में PM CARES Fund से आये वेंटीलेटर या तो डिब्बों में बंद पड़े हैं या निजी अस्पतालों में पहुँच गए हैं – जहाँ उनके इस्तेमाल के लिए आपको लाखों रुपये चुकाने होंगे।
क्या सरकारी वेंटिलेटर निजी अस्पताल को किराये पर देना सही है?
और अगर नहीं तो जगाइए राजस्थान सरकार को! pic.twitter.com/nS0vFjF0T3

— Col Rajyavardhan Rathore (Modi Ka Parivar) (@Ra_THORe) May 9, 2021

PM Cares Fund Ventilators : Rajasthan govt leases out ventilators to Private Hospital

खबरों के मुताबिक, राजस्थान के ही मशहूर और विवादित जिंदल अस्पताल में PM Cares Fund के जरिए मिले 20 सरकारी Ventilator पाए गए हैं। उन्हें इन  वेंटिलेटर्स को सरकार ने किराए पर दिया है। वहीं अस्पताल प्रशासन Ventilator के इस्तेमाल पर मरीजो से तगड़ा चार्ज लेता है, जो कि गलत है। वहीं सरकारी अस्पताल के प्रशासन का कहना है कि उनके पास 20 अतिरिक्त वेंटिलेटर को लगाकर इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है। इसलिए ये किराए पर दिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं, जो सुविधाएं उन्हें मुफ्त में मिलनी चाहिए, उनसे उसके लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। वहीं ग़रीबों के लिए Ventilator का इस्तेमाल दूर की कौड़ी बन गया है।

और पढ़ें- केंद्र ने PM CARES फंड के तहत राजस्थान में भेजे 1500 वेंटिलेटर, लेकिन वह पड़े-पड़े खराब हो गए

ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि राजस्थान में जब वेंटिलेटर के इस्तेमाल तक के लिए जरूरी उपकरण सरकारी अस्पतालों के पास नहीं थे, तो फिर वेंटिलेटर को लेकर लगातार छाती क्यों पीटी गईं? वहीं कुछ दिन पहले राजस्थान के ही सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर बिना इस्तेमाल पड़े देखे गए थे, जबकि कई लोगों की मौत इनके इस्तेमाल के अभाव में ही हुई थी। इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार PM Cares Fund के जरिए मिले Ventilators को किराए पर देकर निजी अस्पतालों से मोटी रकम वसूल कर एक भ्रष्टाचार का रैकेट चला रही है। वहीं जब खुलासों के आधार पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हुए तो Ventilator की गुणवत्ता को ही कठघरे में खड़ा कर एक नए स्तर की ओछी राजनीति को जन्म दे दिया, हालांकि, कोरोना काल में कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकारों ने कुछ इसी तरह के व्यवहार का परिचय दिया है।

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