राज्य सरकारें अब अपने दागी विधायकों को नहीं बचा पाएँगी, SC के एक फैसले ने इसे असंभव बना दिया है

अभिषेक बनर्जी, डी.के. शिव कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

सांसदों विधायकों आपराधिक मामलों

PC: Bar and Bench

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2021, सोमवार को निर्देश दिया कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि विशेष न्यायालयों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहें। यह निर्देश विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के अधीन होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की पेंडेंसी और विशेष अदालतों की स्थापना करके मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

 

पीठ ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को जरूरत पड़ने पर न्यायाधीशों के ट्रांसफर के खिलाफ इस शर्त में ढील देने की मांग करने वाले आवेदनों को ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता दी है।

सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरने के लिए याचिका दायर बेंच ने एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया के इस अनुरोध के अनुसार निर्देश जारी किया कि दंड प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किसी संसद सदस्य या विधान सभा/परिषद के सदस्य (बैठे और पूर्व) के विरुद्ध किसी भी अभियोजन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन से वापसी के पहलू से संबंधित है।

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एमिकस क्यूरी ने अधिवक्ता स्नेहा कलिता की सहायता से तैयार की गई एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अदालत को प्रस्तावित मामलों को वापस लेने के निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के बारे में सूचित किया गया था।

एमिकस क्यूरी एडवोकेट विजय हंसरिया द्वारा सीजेआई रमाना की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के अनुरोध के बाद वर्तमान मामले को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामले में कुछ निर्देशों की आवश्यकता है। याचिका का विवरण वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि:

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एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गयी थी। बताते चले की एनवी रमन्ना की अगुवाई मे सुप्रीम कोर्ट राजनीति के अपराधिकरण को ले कर काफी मुखर हो गया है। लोकतन्त्र का सिद्धान्त है जनता चाहे जिसको चुने वही कानून बनाएगा लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपने आदेश से इतना सुनिश्चित कर देना चाहता है कि जनता को अपने सांसदों और विधायकों का आपराधिक मामलों का इतिहास तो पता रहे। इस फैसले के बाद अब अभिषेक बनर्जी, डी.के. शिव कुमार आदि कई बड़े नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

 

इसी कड़ी मे एक और अहम फैसला देते हुए न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंड न्यायपीठ ने कहा कि उन्होने नौ राजनीतिक दलों– कांग्रेस, भाजपा, जद (यू), राजद, लोजपा, माकपा, भाकपा, रालोसपा और राकांपा को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के विवरण प्रकाशित करने के लिए 13 फरवरी, 2020 के पत्र की भावना और निर्देश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी पाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन दो फैसलो से ये साफ कर दिया है की अब राजनीति को अपराधियों और बहुबलियों का पेशा नहीं बनाने दिया जाएगा।

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