भारत में असंगठित क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जहां लेबर ताकतों की एक बड़ी संख्या है। भारत में असंगठित क्षेत्र कुल लेबर ताकत का 93% है। आंकड़ो की मानें तो भारत में कुल लेबर ताकत 38 करोड़ है, इस क्षेत्र में कुछ भी निश्चित नहीं होता और इस कारण से यह क्षेत्र हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। अब सरकार इस क्षेत्र से जुड़े सक्रिय लोगों की जिंदगी में बदलाव करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है और इसके लिए ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) जैसी व्यवस्था शुरू की गई है।
श्रम मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) 26 अगस्त को लॉन्च किया गया। सरकार ने ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) को प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए तैयार किया है ताकि सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। एक महीने के भीतर इस पोर्टल पर पंजीकरण 2 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें आधे से अधिक महिला कर्मचारी शामिल हैं।
रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगा 2 लाख तक का लाभ
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया, “दो करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) पर पंजीकरण कराया है। पंजीकृत श्रमिकों की संख्या जितनी अधिक होगी, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाना उतना ही आसान होगा।”
श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगे कहा, “हम चाहते हैं कि सभी लोग पंजीकरण कराएं ताकि बहुत छोटा काम करने वालों सहित हर कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके अलावा अब जो भी इस पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं, वे 2 लाख रुपये तक का बीमा प्राप्त करने के पात्र हैं।”
इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और श्रमिकों के लिए बने विभिन्न अधिकारों तक अपनी पहुंच स्थापित करेंगे। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसी कर्मचारी के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है, तो वह स्थायी विकलांगता और मृत्यु की स्थिति में 2 लाख जबकि आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि पाने का पात्र होगा।
e-SHRAM Portal पर 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार देश में अनुमानित 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं। मंत्रालय को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में 8-10 करोड़ कर्मचारी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लेंगे। उक्त आंकड़ा पंजीकरण अभ्यास की साप्ताहिक प्रगति को दर्शाता है। श्रम मंत्रालय ने पंजीकरण अभियान के सफलता पर कहा, “महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक सप्ताह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की लामबंदी के साथ यह अभियान मजबूत हुआ है। दूसरे सप्ताह की तुलना में 19.52 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ तीसरे और चौथे सप्ताह में पंजीकरण तेजी से बढ़ा। चौथे सप्ताह में 69.53 लाख से अधिक श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) पर पंजीकरण हुआ है।”
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भारत में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बटाईदार, पशुपालन में लगे लोगों के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन, परिधान निर्माण, मछलीपालन, प्लेटफॉर्म वर्क, स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू काम और परिवहन आदि में काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र को बड़ा बनाते हैं। असंगठित क्षेत्र रोजगार का वो रूप होता है जहां राज्य सरकार की नीतियां काम नहीं करती है। यह क्षेत्र अपने आप से काम करता है और इसके नियम कानून जगह-जगह पर बदलते रहते हैं। यह क्षेत्र आशंकाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, जहां लोगों की आय तय नहीं होती है। अब सरकार इनके उत्थान के लिए कदम उठा रही है।
पूरे देश में स्वीकार्य होगा ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM Card)
ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) पर पंजीकरण के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक डिजिटल ई-श्रम कार्ड प्राप्त होगा। ई-श्रम कार्ड पर मुद्रित एक खाता संख्या होगी जो पूरे देश में स्वीकार्य होगी। यह सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर आगे पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। संगठित क्षेत्रों में नियम कानून होने की वजह से तनख्वाह, आय और रोजगार की गारंटी तय रहती है लेकिन असंगठित क्षेत्र में यह चीजें नहीं होती, जिसके कारण मजदूरों की जिंदगी आशंकाओं में बीतती है। ऐसे प्रयासों से इस क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता थी। अब सरकार के प्रयासों से यह क्षेत्र भी मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार आने वाले कुछ ही महीनों में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है।