वी आर कृष्णा अय्यर: उन चंद न्यायाधीशों में से एक, जिन्होंने वामपंथी संस्थानों को चुनौती देने का साहस किया

न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर एक न्यायाधीश और मंत्री थे, जिन्होंने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया। वह गरीबों-वंचितों के लिए खड़े हुए और अपने पूरे जीवन में एक मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और नागरिक स्वतंत्रता के अग्रदूत बने रहे। वह एक खेल उत्साही और एक विपुल लेखक भी थे। उन्हें साल 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

शुरुआती जीवन

न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर का जन्म 15 नवंबर 1915 को तत्कालीन मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र के पलक्कड़ में हुआ था। थालास्सेरी में एक वकील के रूप में अपना जीवन शुरू करने से पहले उन्होंने अन्नामलाई और मद्रास विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने सामंती शासकों द्वारा हो रहे किसानों और श्रमिकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्हें औपनिवेशिक शासन का पूरा समर्थन था। जब उन्होंने पुलिस द्वारा पूछताछ के तरीके के रूप में यातना का विरोध किया, तो उन्हें कम्युनिस्टों को कानूनी सहायता देने के एक मनगढ़ंत आरोप में एक महीने के लिए जेल में डाल दिया गया।

सन् 1956 में वो शुरू में मद्रास विधान सभा के लिए चुने गए और फिर राज्यों के पुनर्गठन के बाद, केरल विधानसभा में उन्हें गृह, कानून, समाज कल्याण, आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने केरल भूमि सुधार अधिनियम का मसौदा तैयार किया, जो मील का पत्थर साबित हुआ। सन् 1968  में उन्हें केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

और पढ़ें: जो भारत भूमि में पुनर्जन्म मांगे, ऐसे अशफाकुल्लाह अब कहाँ मिलेंगे?

अय्यर की नियुक्तियां

सन् 1971 से 1973 तक वी. आर. कृष्णा अय्यर विधि आयोग के सदस्य थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का नेतृत्व किया और उनसे जुड़े रहे। उन्हें सन् 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, अदालतों के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा के व्यापक अभ्यास के युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारतीय न्यायपालिका की सराहना की जाती है।

हालांकि, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस  में इंदिरा गांधी के निलंबन पर सशर्त रोक के लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई। आपकी जानकारी हेतु बता दे कि नेहरू ने इंदिरा के कहने पर ही केरल की उनकी सरकार के बर्खास्त कर आपातकाल लगा दिया था और योग्य होने के बावजूद भी उन्हें मुख्या न्यायाधीश बनाने से रोक दिया  था।

वी. आर. कृष्णा अय्यर के ऐतिहासिक निर्णय

उन्होंने अपने निष्पक्ष निर्णयों, निर्णयों को लिखने के अपने तरीके और अंग्रेजी भाषा पर अपनी महारत के लिए प्रसिद्धि और मान्यता अर्जित की। वह अपने समय से आगे के विचारक थे और उन्होंने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिखे। मेनका गांधी के मामले ने “जीवन का अधिकार” और “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” के सादे शब्दों को मानवाधिकारों के अर्थ में पढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का विस्तार किया। वी. आर. कृष्णा अय्यर के अनुसार सरकार नागरिकों के अधिकारों की बेड़ियां नहीं लगा सकती और न ही अदालतों को बेवजह घबराना चाहिए। हालांकि, इस फैसले ने व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने और सुनिश्चित करने पर अदालतों, समाज और सरकारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया।

रतलाम नगर पालिका मामले में उन्होंने जजों के लिए एक नया ट्रेंड शुरू किया कि अदालत कक्ष से बाहर निकलें और अपनी आंखों से जमीन पर स्थिति देखने के लिए वहां जाएं। यह एक ऐसा मामला है, जिसमें प्रदूषण के संबंध में एक उद्योग, स्थानीय सरकार की भूमिका, जिम्मेदारी और इस तरह के प्रदूषण से निपटने की लागत को समाज और सरकार के व्यापक हितों की रक्षा करते हुए निपटाया गया है। इस निर्णय ने वितरणात्मक न्याय और प्रदूषक भुगतान की अवधारणाओं की नींव रखी। उन्होंने न केवल समाज में बल्कि सरकार में रोजगार के उच्चतम स्तर पर प्रचलित लैंगिक पूर्वाग्रह को भी निपटाया।

एक भारतीय वन सेवा अधिकारी मुथम्मा के मामले में उनके फैसले के परिणामस्वरूप महिला अधिकारियों के खिलाफ भेदभाव को दूर कर संतुलन को सही किया गया। इस प्रकार, उन्होंने सार्वजनिक रोजगार के  पारंपरिक प्रथाओं में लिंग समानता के साथ ‘ग्लास सीलिंग’ को तोड़ा।

और पढ़ें: लाला लाजपत राय: वो वीर पुरुष जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी

वी. आर. कृष्णा अय्यर द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका

जीवन के अधिकार में उनके योगदान ने ऐसे कई क्षेत्रों को छुआ, जो अब तक भारत में किसी के द्वारा नहीं खोजे गए थे। एक न्यायधीश के रूप में वह उन मामलों में मृत्युदंड के खिलाफ थे, जो विलंबित होते हैं और अपने पूरे करियर के दौरान मृत्युदंड की दुर्लभता के सिद्धांत के लिए खड़े रहे। वास्तव में, वह अपने लेखन के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद भी मौत की सजा के खिलाफ मुखर थे और मौत की सजा का सामना करने वाले दोषियों को उनकी सजा को कम करने में मदद करते थे। उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि ट्रायल के दौरान व्यक्ति को जेल में नहीं रहना चाहिए और उन्होंने “जमानत नियम है, और जेल, अपवाद” जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किया।

वो  सुधार में विश्वास करते थे और कैदियों से निपटने में प्रतिशोध में नहीं। उन्होंने अमेरिका और ओशिआनिया की जेलों में योग विधियों के प्रयोग को देखा और इसे भारतीय न्याय प्रणाली में पेश करने की सिफारिश की, ताकि ना केवल कैदियों में आपराधिक प्रवृत्ति को बदलने में मदद मिल सके, बल्कि न्यायाधीशों को उनकी मानसिक स्थिति बनाए रखने में भी मदद मिल सके। साथ में जस्टिस पी.एन. भगवती सहित उन्होंने कई मामलों में जनहित याचिका दायर करने की नींव रखी। ऐसे ही एक मामले में, उन्होंने जेल से पोस्ट किए गए कैदी के पत्र को एक रिट याचिका के रूप में तब्दील करने की परंपरा शुरू की।

जन-उत्साही नागरिकों द्वारा जनहित याचिका दायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह क्रांतिकारी उपकरण अब भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। इसे देखते हुए उन्होंने कहा, “जब भारत में न्यायपालिका का इतिहास लिखा जाएगा, तो जनहित याचिका को छोटे भारतीय के सबसे महान सहयोगी के रूप में महिमामंडित किया जाएगा।”

और पढ़ें: आखिर क्यों बिपिन चंद्र पाल को भारतीय इतिहास के एक कोने में सिमटा दिया गया?

निष्कर्ष

अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान, न्यायमूर्ति अय्यर की भारतीय न्यायशास्त्र को एक बड़ा और गंभीर रूप देने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने देखा था कि हमारी न्यायिक प्रणाली ब्रिटिश परंपरा के आधार पर स्थापित की गई है। वह हमारे अपने पारंपरिक न्यायिक सिद्धांतों को विदेशी न्यायिक प्रणाली के सर्वोत्तम भागों के साथ मिलाकर इसमें सुधार करना चाहते थे। वह भारत में एकमात्र न्यायाधीश थे, जिन्हें भारतीय न्यायपालिका के “भीष्म पितामह” के रूप में जाना जाता था! यद्यपि उन्होंने हमें छोड़ दिया परन्तु,  वो जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए खड़े थे, वो प्रशासन के साथ-साथ हमारे देश के नागरिकों के लिए न्याय को सुलभ बनाने में हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेंगे।