राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर ममता बनर्जी ने दी कोलकाता के आगामी हवाई अड्डे की बलि

बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गयी है। बंगाल के विकास के लिए मोदी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षओं के कारण पश्चिम बंगाल की जनता को नुक्सान उठाना पड़ रहा है। दरअसल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नागरिक उड्डयन से संबंधित परियोजना फाइलों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाया और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख से राज्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए फाइलों को तेजी से स्थानांतरित करने की अपील की। सिंधिया ने कहा, “हम चाहते हैं कि बंगाल सिविल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में तरक्की करे, लेकिन राज्य सरकार की मदद के बिना ऐसा नहीं हो पाएगा।”

सिंधिया ने किए तीखे सवाल

पश्चिम बंगाल में हवाई अड्डों के विकास के संबंध में विमानन मंत्रालय की योजनाओं को साझा करते हुए, सिंधिया ने कहा कि उनकी कोलकाता में दूसरा हवाई अड्डा बनाने की योजना है क्योंकि राज्य की राजधानी में मौजूदा हवाई अड्डा पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रहा है। “हम कोलकाता में एक नया हवाई अड्डा विकसित करना चाहते हैं क्योंकि शहर में मौजूदा हवाई अड्डा अधिकत म क्षमता पर चल रहा है। एक नई साइट के लिए, हम कई वर्षों से राज्य सरकार के साथ चर्चा चल रही है लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से नहीं लिया गया है। हम बंगाल को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 6 महीनों से मैं मुख्यमंत्री के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की, उसके बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे।”

सिंधिया ने आगे कहा, “केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कई पत्र भेजे हैं ताकि हम विकास में तेजी ला सकें, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फाइलें वहीं अटकी हुई हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यही हाल हासीमारा हवाई अड्डे और कलाईकुंडा हवाई अड्डे के साथ हुआ। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अकेले नागरिक उड्डयन कुछ नहीं कर पाएगा।जब तक राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन उपलब्ध नहीं कराती, तब तक नया एयरपोर्ट कैसे शुरू होगा?”

सिंधिया ने राज्य सरकार से पूछा कि “प्रस्तावित नए हवाई अड्डे के लिए काम कैसे शुरू होगा जब तक कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को “भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती?”

उन्होंने आगे कहा, “हम वर्तमान (Netaji Subhash Chandra Bose International Airport) हवाई अड्डे के लिए 700 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपये की लागत से एक नया तकनीकी ब्लॉक सह नियंत्रण टावर चालू किया जाएगा। 265 करोड़ रुपये के लिए एक नया टैक्सीवे बनाया जा रहा है। मेट्रो रेलवे को एयरपोर्ट टर्मिनल भवन से जोड़ने के लिए 110 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इस पूर्वी महानगर से आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए दो लाख वर्ग मीटर का नया हवाई अड्डा बनाने की जरूरत है।सिंधिया ने कहा कि जहां वर्तमान हवाईअड्डे की क्षमता 2.5 करोड़ लोगों की है, वहीं नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का प्रवाह 3.5 करोड़ होना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि “वर्तमान में, हवाई अड्डे की प्रतिदिन 8,600 यात्री क्षमता है, हम चाहते हैं कि एक नया टर्मिनल भवन प्रति दिन 10,000 से 11,000 यात्रियों की क्षमता के साथ बनाया जाए। इन योजनाओं को केवल तभी फलीभूत किया जा सकता है जब राज्य सरकार सहयोग करती है और एक साथ काम करता है।”

एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने NSCBI  हवाई अड्डे को कम करने के उद्देश्य से कोलकाता के आसपास एक दूसरा हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया है, और पड़ोसी दक्षिण 24 परगना जिले में भांगर संभावित स्थानों में से एक है।

सिंधिया ने दावा किया कि उत्तरी बंगाल में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए भी स्थिति समान है, जहां राज्य सरकार इसके विस्तार के लिए जमीन सौंपने में ढिलाई बरत रही थी। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने कई बार राज्य को जमीन जल्द सौंपने के लिए लिखा है, लेकिन हमें अब तक कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ है। (राज्य) सरकार फाइलों में फंसी हुई है।” सिंधिया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘पिछले छह महीनों से मैं मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ सकें।”

ममता बनर्जी सरकार में इच्छाशक्ति की कमी का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य आगे नहीं आता है तो केंद्र अकेले इन परियोजनाओं को कैसे अंजाम दे सकता है? सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अकेले पश्चिम बंगाल में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

सिंधिया ने यह भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य की मुद्रास्फीति की दर 2020-21 में 8.7 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय औसत 6.2 प्रतिशत था। दूसरा कोलकाता हवाई अड्डा मूल रूप से शहर से लगभग 30 किमी दूर प्रस्तावित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक सर्वेक्षण भी किया था, जिसके बाद राजारहाट से सटे दक्षिण 24 परगना में भांगर को परियोजना के लिए संभावित स्थान के रूप में चुना गया था।

लेकिन मुद्दा यह है कि भांगर में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और वहां जमीन अधिग्रहण के लिए बड़े पैमाने पर विस्थापन की जरूरत होगी। भांगर पावर ग्रिड परियोजना को रास्ता देने का अधिकार देते समय सरकार को 2017 में स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा था।

ममता ने कहा “हम लोगों को बेदखल नहीं करेंगे”

वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार बलपूर्वक जमीन का अधिग्रहण कभी नहीं करेगी, जिन्होंने कहा कि कोलकाता में दूसरा हवाई अड्डा बनाने की योजना एक भूखंड के अभाव में लटक रही थी। ममता बनर्जी ने जवाब में कहा, “उन्हें कोलकाता में एक और हवाई अड्डे के लिए 1,000 एकड़ की आवश्यकता है। क्या मुझे मौजूदा घरों को बुलडोज़ करना चाहिए? क्या मैं उन घरों में रहने वाले लोगों को बेदखल कर दूं? क्या यह संभव है? हम लोगों को जबरन बेदखल नहीं कर सकते। मंत्री को ऐसे मामलों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं एक और सिंगूर और नंदीग्राम (बेदखली) नहीं होने दूंगी।”

ममता की हठधर्मिता का नतीजा राज्य क्यों भुगते?

ममता की हठधर्मिता के कारण अब, ऐसा लगता है कि राजनीतिक मुद्दों और भूमि अधिग्रहण और आवश्यक मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार की आनाकानी के कारण कोलकाता का दूसरा हवाईअड्डा टर्मिनल का कार्य नहीं शुरू हो पाएगा।

यह शायद ही पहली बार है कि भूमि अधिग्रहण के राजनीतिकरण के कारण बुनियादी ढांचे के विकास पर असर पड़ा है। 2015 में, मोदी सरकार ने देश में भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश की थी क्योंकि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को एक कठिन काम बना दिया था। हालांकि, विपक्ष ने संसद में एकजुट होकर देश के भूमि अधिग्रहण कानूनों को सरल बनाने की सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से वीटो कर दिया था।

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