![कर्नाटक सरकार का रोहित वेमुला बिल खड़े कर रहा कई बड़े सवाल, दो और राज्यों में लागू करने की तैयारी]](https://tfipost.in/wp-content/uploads/sites/2/2025/07/siddha-ramaiya.jpg)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के तीनों नगर निगम (एमसीडी) को एक में मिला दिया जाएगा। लोकसभा में बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि पहले राष्ट्रीय राजधानी में केवल एक ही एमसीडी निकाय हुआ करता था। 30 मार्च को, लोकसभा ने तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एमसीडी संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के तीन नगर निगमों के विलय का प्रस्ताव करने वाला विधेयक संवैधानिक रूप से वैध है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित नेताओं को संविधान को दोबारा पढ़ने की सलाह दी।
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239-AA-3B के तहत, संसद को इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य तीनों निगमों को एक, एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करना है। यह हाथ में संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करेगा। विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए, लेकिन उन्हें सदन ने खारिज कर दिया। इस बिल को ध्वनि नोट से पारित किया गया।
अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, उन्होंने कहा, “लोग राज्यों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यही बात कहते हैं…मैं महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल के लिए ऐसा बिल नहीं ला सकता। केंद्र और न ही मैं राज्यों में ऐसा कर सकता हूं। लेकिन अगर आप एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच का अंतर नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान का फिर से अध्ययन करने की जरूरत है।”
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उन्होंने दिल्ली सरकार पर एमसीडी के प्रति सौतेली मां जैसा रवैया दिखाने का आरोप लगाया। इसके अलावा, चूंकि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, सचिवालय और बहुत कुछ जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक निकाय ठीक से और कुशलता से काम करें। अमित शाह ने एमसीडी के बंटवारे के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक एमसीडी के पास पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन काम कम है, अन्य दो के पास काम तो है लेकिन संसाधन कम हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले बुधवार को केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर एमसीडी चुनाव हुए और बीजेपी जीत गई तो वह सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, ‘मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो तुरंत एमसीडी चुनाव कराएं. अगर आप जीत गए तो हम वहीं राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा का कहना है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन वह एक छोटी पार्टी और एक छोटे से चुनाव से डर गई। मैं भाजपा को समय पर एमसीडी चुनाव कराने की चुनौती देता हूं।
चुनाव स्थगित करने के पीछे का कारण न समझते हुए, एक निर्वाचित नेता होने के बावजूद, केजरीवाल ने कहा, “क्या इस वजह से चुनाव स्थगित किया जा सकता है? कल, अगर वे गुजरात हार रहे हैं, तो क्या वे यह कहने से बच सकते हैं कि वे गुजरात और महाराष्ट्र को एकजुट कर रहे हैं? क्या इसी बहाने लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं?”
केजरीवाल को यह समझ में नहीं आ रहा है कि संसद द्वारा स्वीकृत तीन निगमों के एकीकरण के बाद, दिल्ली में मौजूदा तीन के स्थान पर एक मेयर होगा। 2012 में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत शासन के विकेंद्रीकरण के घोषित उद्देश्य के साथ एमसीडी को तीन भागों में विभाजित किया गया था।
हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, विभाजन ने उत्तर और पूर्व नागरिक निकायों पर वित्तीय दबाव डाला और इन और नकदी-समृद्ध दक्षिण एमसीडी के बीच संसाधनों के असमान विभाजन को जन्म दिया। तीन महापौरों की उपस्थिति अक्सर अतिव्यापी क्षेत्राधिकार और नौकरशाही झगड़े का कारण बनती है। सरकार इस झंझट से निजात पाकर देश की राजधानी में शासन को सरल बनाना सुनिश्चित कर रही है।
अमित शाह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भाजपा चुनाव से डरती है, वे खुद डरे हुए हैं। अगर उन्हें चुनाव में अपनी जीत का यकीन होता, तो वे छह महीने बाद भी जीत सकते है। इससे पहले, एमसीडी चुनावों को चुनाव आयोग ने केंद्र से संचार प्राप्त करने के बाद टाल दिया था कि तीन एमसीडी को एक इकाई में विलय करने की योजना है। घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी एमसीडी चुनाव हारने से डरी हुई है लेकिन अमित शाह ने संसद में सभी विपक्षी पार्टियों को अपने तीखे बयान से धूल छठा दी।
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