महाराष्ट्र के कई नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच को लेकर चल रहे आरोप–प्रत्यारोप के बीच, राज्य में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश की योजना बना रहे हैं। फडणवीस ने सदन में कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक पेन ड्राइव सौंपी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा “राज्य में क्या चल रहा है अगर राज्य सरकार के एसपीपी (विशेष लोक अभियोजक) हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं? ये सब चीजें हुई हैं, मेरे पास वीडियो हैं। इसकी जांच कौन करेगा? मैं आपसे (अध्यक्ष) से अनुरोध करता हूं कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए।
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फडणवीस ने आगे कहा कि विपक्ष को राज्य में सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी भी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पेन ड्राइव में 125 घंटे के वीडियो में एक विशेष लोक अभियोजक को मकोका और ऐसे अन्य मामलों में विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश करते दिखाया गया है।
उन्होंने आगे कहा, “एक प्रति गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को भी दी जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत राउत ने कहा, “केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ चुनिंदा लोगों को क्यों निशाना बना रही हैं..क्या उन्हें दूसरे राज्यों से कोई और नहीं मिलता, यह एमवीए सरकार पर दबाव बनाने और उसे अस्थिर करने की एक रणनीति है।“
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फडणवीस के साथ बदला ले रही है MVA सरकार
आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजकर 13 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे बांद्रा कुर्ला परिसर में साइबर पुलिस थाने में मौजूद रहने को कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है और कहा है कि वह उक्त तिथि एवं समय पर साइबर थाने में उपस्थित हों।
फडणवीस को कथित अवैध फोन टेपिंग मामले और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के मामले में नोटिस जारी किया गया। पिछले साल, मुंबई के बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से फोन टैप करने और गोपनीय दस्तावेज लीक करने का मामला दर्ज किया गया था। पिछले महीने, IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के रूप में मामला दर्ज किया गया था, जब महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मामले से संबंधित गोपनीय दस्तावेज लीक किए थे।
महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से 2019 तक पांच साल की अवधि के लिए फोन टैपिंग के मामलों की जांच के लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय पांडे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि फोन टैपिंग पुणे की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के कार्यकाल में की गई थी।
यह नोटिस मुंबई पुलिस द्वारा महाराष्ट्र भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के अन्य नेताओं को हिरासत में लेने के तीन दिन बाद आया है, क्योंकि उन्होंने राज्य मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था, जो वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में है।
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12 मार्च 2022 को प्रेस कांफ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस के साइबर थाने ने उन्हें इसी संबंध में बुलाया है। देवेंद्र फडणवीस ने महा विकास अघाड़ी के पसीने छुड़ा दिए हैं और इसी कारण महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिश कर रही है हालांकि महाराष्ट्र सरकार अभी इसमें कामयाब नहीं हो पाई है।