हाइस्पीड इंटरनेट के लिए तो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कभी छत पर, कभी बालकनी में, तो कई इलाकों में लोग खुले जगहों में बैठकर हाइस्पीड इंटरनेट के लिए जद्दोजहद करते दिख जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अब आप स्लो इंटरनेट की परेशानी से जल्द ही छुटकारा पाने वाले हैं। जी हां, मोदी सरकार आपके इस परेशानी के समाधान के लिए भी कमर कस चुकी है।
भारत सरकार इस साल अप्रैल तक बहुप्रतीक्षित भारतीय स्पेसकॉम नीति 2020 को मंजूरी दे सकती है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने एक साक्षात्कार में ET टेलीकॉम को बताया कि भारतीय स्पेसकॉम नीति का मसौदा जल्द ही अंतरिक्ष आयोग को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। भारत की स्पेसकॉम नीति 2020 का उद्देश्य भारत में सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए अनुमोदन-तंत्र सहित मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तैयार करना है। इस नीति के साथ सरकार “राष्ट्र की अंतरिक्ष आधारित संचार आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों और वाणिज्यिक, सुरक्षित और सामाजिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों में प्रगति को पूरा करने का लक्ष्य रखती है।”
अप्रैल तक आ सकती है अंतिम मंजूरी
स्पेसकॉम नीति के साथ, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह Low-earth orbit (LEO) और Medium-earth orbit (MEO) उपग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक और स्थानीय फर्मों द्वारा आवश्यक लाइसेंस, अनुमति और प्राधिकरण की रूपरेखा तैयार करेगी। वर्तमान में, सेटकॉम सेवाएं केवल जियो स्टेशनरी (जीईओ) उपग्रहों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसए) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने कहा, “हमें उम्मीद है कि मसौदा नीति जल्द ही अंतरिक्ष आयोग को प्रस्तुत की जाएगी और इसकी मंजूरी के बाद, मार्च के अंत तक कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है या अंतिम मंजूरी अप्रैल की शुरुआत में आ सकती है।”
भट्ट ने आगे कहा कि एलन मस्क के स्टारलिंक को प्रतिबंधित करने का निर्णय वैश्विक उपग्रह खिलाड़ियों को “निराश नहीं करेगा।” उन्होंने कहा, “हमें नहीं लगता कि स्टारलिंक का मुद्दा एफडीआई प्रवाह को प्रभावित करेगा, सरकार सभी वैश्विक उपग्रह ऑपरेटरों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार कर रही है।” ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में Elon Musk के Starlink को मोदी सरकार से एक बड़ा झटका देते हुए आवश्यक अनुमतियों और लाइसेंसों के अभाव में देश में उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट योजनाओं को बेचने से रोक दिया था।
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आपको बता दें कि भारत अपना खुद का स्टारलिंक बनाएगा और मस्क के अधिकांश उपक्रमों की तरह, स्टारलिंक भी सरकार की एक ‘भविष्य की योजना’ है। जनवरी में, स्टारलिंक ने आउटेज स्पाइक देखा। डाउन डेटेक्टर के अनुसार, स्टारलिंक उपयोगकर्ताओं ने सुबह 9 बजे ईएसटी से 1,300 से अधिक त्रुटि रिपोर्ट प्रस्तुत की। कई उपयोगकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में रुक-रुक कर सेवा के बारे में एक त्रुटि संदेश का सामना करने की सूचना दी। वहीं, दूसरी ओर भारत में दूरसंचार ब्रॉडबैंड से अंतरिक्ष सेवाओं के बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार बाजार में दो प्रमुख खिलाड़ी पहले ही ब्रॉडबैंड-से-अंतरिक्ष क्षेत्र में गहरी पैठ बना चुके हैं। Reliance Jio Infocomm अपने वैश्विक उपग्रह सेवा भागीदार, SES के साथ साझेदारी कर रहा है और भारती समूह अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए OneWeb के साथ गठजोड़ में है।
इंटरनेट उद्योग में क्रांति लाएगा देसी स्टारलिंक
ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं काफी महंगी हैं और लगभग 15-20 डॉलर (1,125-1,500 रुपये) प्रति जीबी से कम पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सरकार द्वारा अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) और मीडियम-अर्थ ऑर्बिट (MEO) सैटेलाइट तारामंडल खोलने से कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। वास्तव में, ISA अंतिम उपभोक्ता तक के लिए ब्रॉडबैंड-से-अंतरिक्ष सेवाओं को वहनीय बनाने के लिए सरकारी समर्थन और सब्सिडी की अपेक्षा कर रहा है। इसी बीच, रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता सेटकॉम की लागत संरचना को बाधित करने के लिए काम करेगा।
रिलायंस देश में उपग्रह इंटरनेट सेवाओं को वहनीय बनाने के लिए अपनी और अपनी साझेदार फर्म, एसईएस की तकनीकों का लाभ उठाना चाहता है। भारत समझता है कि इंटरनेट क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं अगली बड़ी चीज हैं। यह सचमुच हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा और देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करेगा, जहां स्थलीय नेटवर्क उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। हम हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सीधे वाणिज्यिक यात्री विमानों और क्रूज जहाजों तक पहुंच रही है। इसलिए भारत बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। देश अपना खुद का स्टारलिंक बनाने की प्रक्रिया में है, जो इंटरनेट उद्योग में क्रांति लाएगा।
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