रक्षा मंत्रालय ने हल्के टैंकों के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा अपने टाइप-15 लाइट टैंक (जिसे ZTZ-15 या VT5 के रूप में भी जाना जाता है) को तैनात करने के बाद भारतीय सेना को हल्के युद्धक टैंक प्राप्त करने का विचार आया। इससे भारत को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में C-17 और IL-76 परिवहन विमानों का उपयोग कर अतिरिक्त मुख्य युद्धक टैंकों को एयरलिफ्ट करने में सुविधा होगी। भारतीय सेना को हमेशा से हल्के टैंकों की ऐतिहासिक आवश्यकता रही है, पर पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारतीय-चीन गतिरोध के कारण इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। हालांकि, उस समय भारत ने T-72 और T-90 जैसे भारी टैंक तैनात किए थे पर वह रणनीतिक रूप से उपयुक्त नहीं थे। रक्षा मंत्रालय का यह कदम सरकार की घोषणा के बाद आया है, जिसमें बताया गया है कि हथियार प्रणालियों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में, वार्षिक रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25 प्रतिशत निजी उद्योग और स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है।
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पहाड़ी युद्ध के लिए आवश्यक हैं हल्के युद्धक टैंक
रक्षा उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत विकसित की जाने वाली एक प्रमुख प्रणाली नए हल्के युद्धक टैंकों के लिए है, जो सेना को पहाड़ी युद्ध के लिए आवश्यक है। ध्यान देने वाली बात है कि ‘इंडियन लाइट टैंक’ नामित, अनुसंधान और विकास लागतों को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और सफल साबित होने के बाद सेना द्वारा एक अनिर्दिष्ट संख्या को शामिल किया जाएगा। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन द्वारा अपने हल्के युद्धक टैंकों को तैनात करने के महीनों बाद, ऐसे टैंकों की आवश्यकता 2020 में बढ़ गई थी।
प्रमुख रक्षा निर्माता लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के इस परियोजना के लिए ऊपरी हाथ होने की संभावना है, यह देखते हुए कि यह पहले से ही सेना के लिए 9 वज्र ट्रैक आर्टिलरी गन का निर्माण कर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ साझेदारी में वज्र चेसिस पर टैंक गन लगाने की योजना पहले ही सरकार को सौंपी जा चुकी है।
अन्य परियोजनाएं जिन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, वे हैं संचार प्रणाली, एयरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड और भारतीय वायु सेना के लिए एक एयरबोर्न जैमर। इन परियोजनाओं में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने की उम्मीद है, क्योंकि कई भारतीय कंपनियों ने विदेशी भागीदारों के सहयोग से इन क्षेत्रों में निवेश किया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, “यह पहली बार है कि भारतीय उद्योग भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाइट टैंक और संचार उपकरण जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के विकास में शामिल है।”
5 परियोजनाओं को दी गई है मंजूरी
आपको बता दें कि मंत्रालय ने आयात प्रतिस्थापन के लिए पांच परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिन्हें `मेक II’ श्रेणी के तहत संसाधित किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इन परियोजनाओं को उद्योग द्वारा ही इस आश्वासन के साथ वित्त पोषित किया जाएगा कि परीक्षण के बाद फिट पाए जाने पर सशस्त्र बलों द्वारा सिस्टम की खरीद की जाएगी। इस सूची के तहत एक दिलचस्प परियोजना सेना के लिए एक स्वायत्त लड़ाकू वाहन विकसित करना है। इस संबंध में DRDO द्वारा पूर्व में प्रयास किए गए हैं, लेकिन सशस्त्र बलों में बड़े पैमाने पर शामिल होने के लिए कोई भी सफल डिजाइन उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्य परियोजनाओं में मशीनीकृत बलों के लिए एक निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए सिमुलेटर और विमान रखरखाव के लिए पहनने योग्य रोबोटिक उपकरण शामिल हैं।
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