सरकार ने ‘पवन हंस’ को लगाया ‘ठिकाने’, ‘मृत्यु के हवाई दूत’ का निजीकरण एक मास्टरस्ट्रोक है

पवन हंस लिमिटेड भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है। पवन हंस लिमिटेड हमेशा विवादों के केंद्र में रहा है। गौरतलब है कि 2018 में सिविल एविएशन (डीजीसीए) निदेशालय द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि पिछले 30 वर्षों में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड (पीएचएचएल) से जुड़े 25 दुर्घटनाओं में से 20 में परिचालक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार, 1988 से ही, 60 यात्रियों, 27 पायलटों और चार चालक दल सहित दुर्घटनाओं में 91 लोग मारे गए थे।

आपको बतादें कि इस फर्म की शुरुआत अक्टूबर 1985 में हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी पर 1987 में इसका नाम बदलकर पवन हंस लिमिटेड कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से पवन हंस की सर्विस बेहद ही खराब रही है। पवन हंस की ख़राब व्यवस्था को लेकर एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि घाटे में चल रहे हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस को स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे जाने की संभावना है। पिछले महीने, सरकार ने स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 211.14 करोड़ रुपये में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी थी।

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ओएनजीसी के प्रस्ताव 

वहीं अधिकारी ने आगे कहा की अगले हफ्ते लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया जाएगा जिसके बाद खरीदार को नियामक मंजूरी लेनी होगी। हैंड ओवर प्रक्रिया डेढ़ महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। स्टार9 मोबिलिटी के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के आरोपों का खंडन करते हुए, अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा अनिवार्य 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले पवन हंस के लिए बोली लगाने वाले कंसोर्टियम की कुल संपत्ति 691 करोड़ रुपये थी।

आपको बतादें कि पीएचएल सरकार और ओएनजीसी का 51:49 का संयुक्त उद्यम है। ओएनजीसी ने पहले कहा था कि वह रणनीतिक विनिवेश लेनदेन में पहचाने गए सफल बोली दाता को सरकार द्वारा तय की गई समान कीमत और शर्तों पर अपनी पूरी हिस्सेदारी की पेशकश करेगी। अधिकारी ने आगे कहा कि सरकार द्वारा स्टार9 मोबिलिटी को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के बाद, ओएनजीसी के पास कंपनी को अपने शेयरों की पेशकश करने के लिए 7 दिन का समय होगा।

स्टार9 मोबिलिटी के पास यह तय करने के लिए 7 दिन का और समय होगा कि वे ओएनजीसी के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं। अधिकारी ने कहा कि यह कंपनी पर निर्भर करता है कि वह ओएनजीसी की पेशकश को स्वीकार करना चाहती है या नहीं। पीएचएल की 51 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 199.92 करोड़ रुपये लेनदेन सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तय किया गया था। सरकार को पिछले साल दिसंबर में पवन हंस की बिक्री के लिए तीन बोलियां मिली थीं। अन्य दो बोलियां 181.05 करोड़ रुपये और 153.15 करोड़ रुपये के लिए थीं।

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आखिर पवन हंस को बेचने के बारे में क्यों सोचा गया

साल 2018 में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि पिछले 30 वर्षों में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड (पीएचएचएल) से जुड़े 25 दुर्घटनाओं में से 20 दुर्घटनाएं अनुचित रखरखाव और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के कारण हुई थीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 1988 से अब तक इन हादसों में 91 लोग मारे गए हैं, जिनमें 60 यात्री, 27 पायलट और चालक दल के चार सदस्य शामिल हैं।

जांच रिपोर्ट में पीएचएचएल प्रबंधन पर सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और बताया गया कि दुर्घटनाएं “तकनीकी कारणों से संगठनात्मक चूक” के कारण अधिक थीं वहीं जम्मू-कश्मीर में एक वेस्टलैंड दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी सात लोगों की मौत हो गई। एक महीने बाद, एक दौफिन समुद्र में उड़ गया, जिसमें आठ यात्री और दो पायलट मारे गए। फरवरी 1989 में, एक और हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगले महीने, सरकार ने वेस्टलैंड्स से 53 खराब इंजनों को हटा दिया। मई में, 10 और को समय से पहले हटा दिया गया था। 17 वर्षों में, वाहक के कारण 21 दुर्घटनाएँ और 67 मौतें हुई हैं।

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पवन हंस की सुविधा ऐसी है कि अकेले 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और पीएचएचएल के सात पायलट समेत 31 लोग हादसों में मारे गए थे। आपको बतादें कि 2010 और 2018 के बीच एक और बारह दुर्घटनाएँ हुईं, जिसमें 55 लोगों की जान चली गई। 1988 के बाद से, PHHL ने दुर्घटनाओं में 21 हेलीकॉप्टरों को खो दिया है, रिपोर्टों से पता चला है। यह कैसे संभव है कि सरकार समर्थित कंपनी लगातार खराब प्रदर्शन कर रही हो? लेकिन अब पवन हंस को प्राइवेट संसथान में बेचने के बाद इसका कायाकल्प बदल जाए और सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा क्योंकि पवन हंस पर सरकार को नफा से ज्यादा नुक्सान होता था।